हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन्। उनले सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइसकिएको पनि बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको जानकारी उनले दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफूहरू सचेत रहेको बताए। उनले भने, ‘अब यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ।’
प्रधानमन्त्रीले दाहालले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा पनि प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। उक्त प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ। तर प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए। उनले भने, ‘म छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु। यसरी मात्र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला।’
