शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय, शिक्षक सरुवा, प्रअ नियुक्ति, व्यवस्थापन समितिमा हेरफेर

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै चासो बढिरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ।

शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमावली संशोधन गरिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बिहीबार बिहान हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधारका लागि छलफल भइरहेको छ।

‘नियमावली संशोधन प्रक्रियामा छ। शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा के कसो गर्ने छलफल भइरहेको छ। विद्यालय, शिक्षकलाई राजनीतिकमुक्त राख्ने हाम्रो योजना हो,’ मन्त्री पुनले भने।

त्यसैगरी वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले बताए। मन्त्री पुनले भने, ‘यो व्यवस्था चाँडै हटाइन्छ।’

प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागिएको छ। स्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाउने र माध्यमिक विद्यालय (मावि) तहमा माविकै स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिने तयारी छ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन नपाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिनेछ। हाल प्रधानाध्यापक नियुक्ति र शिक्षक सरुवाको विषय पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा नियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।

नियमावली संशोधनपछि शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयको छ। शिक्षकहरूले निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै लामो समयदेखि खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा उक्त सरुवा निर्देशिका बनाइएको थियो।

शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताका विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। शिक्षक पठनपाठनको कामभन्दा बाहिर राजनीतिक दलका गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषयमा रायसुझाव संकलन भइरहेको छ।

शिक्षक महासंघको सदस्य हुन पाउने तर दलनिकट संघसंगठनमार्फत महासंघमा सहभागिता हुन दिने वा नदिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। ऐनअनुसार प्रभावकारी नियमावली बनाएर विद्यालय प्रशासन र पठनपाठन दुवैलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ।