जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको अधिकांश मन्त्रालय निमित्त सचिवकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको मुख्मयन्त्री कार्यालयका सचिवसहित ६ वटा मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेको हो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मुख्मयन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण र भौतिक पूर्वाधार विकाससहितका मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रमुख सचिव मदन भुजेल गत कात्तिकमा सरूवा भएदेखि निमित्त सचिवले कामकाज सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका सहसचिव रामकुमार महतो निमित्त प्रमुख सचिवको रुपमा रहेका छन्।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लामो समयदेखि निमित्त शत्रुधन यादवले निमित्त सचिवको रुपमा धानिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रमुख सचिव, सचिव, चार सहसचिवको दरबन्धी छ। तर, अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रशासनतर्फ यमेन्द्र उपाध्याय र एक उपसचिव रोहित कोइरालामात्र दरबन्दीअनुसार जिम्मेवारीमा छन् भने अन्य सचिवहरूको पद रिक्त छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा नवोनारायण मिश्र, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा रामकुमार खँग, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा गणेश नायक, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलिपकुमार ठाकुर, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा रञ्जीत यादव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सञ्जयप्रसाद साहित निमित्त सचिवको रुपमा कार्यरत छन्।
सचिवमा सरुवा भएका विमल रिजालको ठाउँमा गत कात्तिक २५ गतेदेखि नायक निमित्तको जिम्मेवारीमा छन्। खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रञ्जीत यादवको स्थायी दरबन्दी सहकारी बोर्डमा छ। गत जेठदेखि निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रञ्जितलाई बोर्डले फिर्ता बोलाइसके पनि उनी बोर्डमा नगई मन्त्रालयमै बसेका छन्।
ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा निमित्त सचिव रामकुमार खँग पनि दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् भने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय निमित्त सचिव दिलिपकुमार ठाकुर पनि सोही अवधिदेखि जिम्मेवारीमा छन्।
मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा जयकुमार घिमिरे, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव युवराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव उमेश दाहाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रमोद यादवमात्र सचिवको रुपमा कार्यरत छन्।
मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा पनि काममा कुनै समस्या नभएको निमित्त सचिवहरूको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साह भन्छन्,‘काम गर्न कुनै समस्या हुँदैन। तर त्यो कुरा जिम्मेवारी कति हदसम्म दिइएको छ, त्यसमा भर पर्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव रहिसकेका उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरे पनि सरकारले जिम्मेवारी दिएसम्मको अधिकारमा समस्या नपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले जिम्मेवारी दिएसम्मको अधिकारमा समस्या पर्दैन। तर, त्योभन्दा माथि उठेर काम गर्न खोज्यो भने समस्या आउँछ। यहाँ त सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर निमित्त सचिव बनाउने गरिएकाले काममा समस्या आउँदैन,’ घिमिरेले भने।
यता मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित प्रमुख सचिव रामकुमार महताेले स्थायी सचिव र निमित्त सचिवले गरेका कामकाे प्रतिफल नै फरक हुने गरेकाे बताउँछन्। उनले भने, ‘स्थायी सचिवले काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार रणनितिक याेजना बनाएर काम गरेकाे खण्डमा प्रतिफल राम्राे हुन्छ। तर एउटा निमित्त सचिवले साेही काम गर्दा त्यसकाे प्रतिफल अलि फरक हुन्छ।’
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका महताेले स्थायी सचिवले गरेकाेबाट स्थायी र नतिजामुखी परिणाम आउने बताउँदै निमित्त सचिवले गरेकाे कामकाे नतिजा अस्थिर र अल्पकालिन खाले हुने उल्लेख गरे।
‘स्थायी सचिवले गरेको काम नतिजामूखी र परिणाममूखी हुनेभयो, किनकी उनकाे कार्यकाल अनिशिचत हुन्छ, एक सचिवले गरेकाे निर्णय अर्काे सचिवले उल्टाइ दिने वा आफ्नाे तरिकाले गर्न खाेज्दा परिणाममा फरक पार्छ। यतिमात्र हाेइन काम, कर्तव्य र अधिकार नहुँदा महत्वपुर्ण निर्णयकाे विषयमा वा जाेखिम र चुनाैतीपुर्ण काम गर्दा काममा ढिलाइ वा याेजना नै अवरूद्ध हुने खालका समस्या निमित्त सचिवले गर्दा आउनसक्छ,’ महतोले भने।
निमित्त सचिव हुँदा काम गर्न खासै समस्या गनभए पनि निर्णायक तथा महत्वपुर्ण काममा समस्या हुने गरेको कतिपय कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका अवकाश प्राप्त कर्मचारी सुरेश शर्मा भन्छन् ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाे अवस्थामा खासै समस्या हुँदैन। तर टिप्पणी सदर गर्न तथा महत्वपुर्ण निर्णयहरूमा समस्या हुन्छ नै।’
उनका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा एक प्रमुख सचिव, प्रशासनका ४ सचिव, एक कानुन सचिव र प्रदेश प्रमुख कार्यालय सहितका ७ सचिव काे दरबन्दी रिक्त रहेकाे छ।
