हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले यस वर्ष खुला प्रतियोगिताबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षा (एमबीबीएस) मा सातौं नम्बरमा उत्तीर्ण गरेका नवलपरासीका प्रणव तिवारीले छात्रवृत्ति पाउने नपाउने त्यसको सुझाव कानुनविद्बाट माग गरेका छन्।
तिवारीले छात्रवृत्ति पाउने नपाउने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयबीच मत बाझेपछि मन्त्री पुनले मंगलबार आयोगको नियमावलीको अंशसमेत राखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव माग गरेका हुन्।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा सातौँ नम्बरमा आउने भाइ प्रणव तिवारीले खुला प्रतियोगिताबाट छात्रवृत्ति पाउने कि नपाउने भनेर विद्वान् कानुन विज्ञहरूले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याइदिन अनुरोध छ,’ मन्त्री पुनले लेखेका छन्।
आयोगले नेपालभन्दा बाहिरको विद्यालय कक्षा ६ देखि १० सम्म पढेको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने परम्परा नभएको जनाएको छ। प्रणवले भारतबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका हुन्। आयोगको नियमावलीमा पनि सोही व्यवस्था उल्लेख छ।
‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिनेछ,’ आयोगको नियमावलीमा उल्लेख छ।
सोमबार शिक्षामन्त्री पुनले मन्त्रालयबाटै आयोगलाई फोन गरेर नियमावलीको व्यवस्था स्पष्ट पारे र प्रणवलाई छात्रवृत्ति दिन आग्रह गरे।
मन्त्रीले भनेका थिए, ‘त्यो छनौट आरक्षण गरिएको सिटमा भनिएको छ। आरक्षण नगरिएको सिटमा भनिएको छैन नि। नियमावलीलाई उल्लंघन गरेर निर्णय गर्न त पाइएन नि। परीक्षा समितिले गरेको निर्णयलाई नियमावलीले काट्ने भयो नि। परीक्षा समिति नियमावलीभन्दा ठूलो होइन नि। परीक्षा समितिको निर्णयलाई अमान्यता बनाएर निर्णय गर्नुपर्यो। एउटा विद्यार्थीको कुरा मात्रै होइन भविष्यमा यस्ता धेरै विषय आउन सक्छन्।’
छात्रवृत्ति नरोक्न माग गर्दै प्रणवले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
