काठमाडौँ- जेनजी विद्रोहमा शिक्षा सुधारको माग पनि उठेकाले नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो बढी थियो। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षण, विश्वविद्यालयमा गहिरिँदै गएको राजनीति, शिक्षक, कर्मचारी असन्तुष्टि, विद्यार्थी विदेश पलायन र विश्वासको संकटबीच शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनप्रति धेरैले फरक र साहसिक सुधारको अपेक्षा गरेका थिए।
मन्त्री पुनले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना पुगेको छ। उनी असोज ६ गते शिक्षामन्त्री भएका हुन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भने सयदिने कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। अन्य सुविधा त्यागेर मन्त्रालयकै आवासमा बसोबास गर्दै आएका मन्त्री पुनको तीन महिने कार्यकाललाई सरोकारवालाहरूले आंशिक सफल भनेका छन्। यद्यपि मन्त्री पुन भने आफूले केही गर्न नसकेको बताउँछन्। गत असाेज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएपछि पनि उनले धेरै अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका थिए।
अहिलेसम्मको कार्यकालको मूल्यांकनबारे मन्त्री पुनले सोमबार हिमालप्रेससँग भने, ‘मैले केही गरेको छैन। ऐन, कानुन संशोधन नगरी ठूला सुधार सम्भव हुँदैन।’
यस अवधिमा केही निर्णय भने दीर्कालीन महत्त्वका रहेको बुझाइ सरोकारवालाहरूको छ। कात्तिक २३ गते विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसंस्था वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंगठनलाई मान्यता नदिने निर्णय एउटा उदाहरण हो।
पुनका अनुसार कुनै शिक्षकको राजनीतिक आस्था हुनु स्वाभाविक भए पनि विद्यालय नजाने, पढाउन छाडेर राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ। ‘शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग भन्न खोजेको होइन तर पठनपाठनलाई हानी पुर्याएर, विद्यार्थीको भविष्यलाई हानी पुर्याएर, विद्यालयमा पढाउन नगएर, बाहिरबाहिर डुलेर, राजनीति गर्ने जुन शिक्षक छन् तिनीका लागि कडा निर्देशन दिएका हौँ,’ मन्त्री पुनले भने,‘कुनै शिक्षकको कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था हुनसक्छ, भोट दिन्छन् तर उनीहरूले खुरुखुरु स्कुल गएर राम्रोसँग काम गर्छन् भने त्यस्तालाई भनेको होइन।’
शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य देखिए पनि मन्त्रीकै लेटरहेडमा उक्त निर्णय हुनुलाई संविधान र व्यवहार दुवैसँग नजोडिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दलनिकट संघसंगठनले चर्को विरोध गरे। विरोध चर्किएपछि मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भनाइ सच्याए। यसले उनको निर्णय प्रक्रिया अपर्याप्त गृहकार्यमा आधारित रहेको टिप्पणीसमेत भएको थियो।
मन्त्री पुनको अर्को उपलब्धि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा रहेको हजारौँ रोपनी जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु हो। कीर्तिपुरभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका जग्गा विभिन्न संघसंस्था, निकाय र व्यक्तिहरूले कब्जा गरेको तथ्य समेटिएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति-२०८१’ प्रतिवेदन अघिल्ला सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई विश्वविद्यालयभित्रको विकृति उजागर गर्ने साहसी कदमका रूपमा सरोकारवालाले चर्चा गरेका छन्।
मन्त्री पुनले शिक्षा प्रणालीलाई संरचनागत रूपमा सुधार गर्ने भन्दै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने तयारी अघि बढाएका छन्। उनको यो अर्को उपलब्धि हो। उनले यससम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र छलफलपछि अन्तिम रूप दिइने बताए। यही सरकारको कार्यकालमै प्रधानमन्त्री कुलपति हुन नपाउने व्यवस्था ल्याउने उनको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुन नपाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न कानुनको मस्यौदा बनिसकेको छ। त्यसमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन अझै एकदुई साता लाग्छ। यही सरकारको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुन नपाउने व्यवस्था आउँछ,’ मन्त्री पुनले भने।
पुनको अर्को काम हो- त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र झाडी फाँडेर शैक्षिक उद्यान र बगैँचा निर्माण गर्नु। उनले भने,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा झाँडी फाँड्ने काम सकियो। बगैँचा बनाउनका लागि एउटा समिति गठन गरिएको छ।’
शिक्षकसँग हुन सकेन सुमधुर सम्बन्ध
शिक्षक महासंघसँगको सम्बन्ध मन्त्री पुनका लागि सबैभन्दा जटिल बनेको छ। वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा मन्त्री पुनले खासै चासो नदिएको आरोप छ। शिक्षक सरुवा कार्यविधि, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री पुनले दाबी गरे पनि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति नआएको भन्दै काम ढिलो भएको बताएका छन्।
‘शिक्षक सरुवा कार्यविधि, प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली, व्यवस्थापन गठन गर्ने नियमावली संशोधन भएर आउँदै छ। काम भइरहेको छ। अर्थ, कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। त्यस्तो कुराले ढिलाइ भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले संशोधनका लागि संशोधन पेस गरिसकेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘शिक्षक महासंघले मात्रै होइन शिक्षक सरुवा कार्यविधि संशोधनका लागि विधिन्न सुझाव आएका छन्। ती सुझाव केही राम्रै छन् केही छैनन्। कुनै कुनैचाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थनुकूल छन्। ती सबैमा छानबिन गरेर एउटा उचित खाका तयार गर्दैछौं।’
अर्कोतर्फ मन्त्री पुनले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीका मागमा अहिले केही गर्न नसकिने बताए। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा भएका कारण स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने पुनको भनाइ छ। मन्त्रालयमा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब,सेवासुविधाको विषयमा गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले माग सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारलाई सर्कुलर गरेका थिए।
‘बालविकासका लागि सरकारले सहयोग गरेको छ। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब, सेवासुविधा देऊ भनेर मैले सामाजिक सञजालमार्फत सर्कुलर गरेको थिएँ, झन्डै सयवटा स्थानीय सरकारले दिएका छैनन्, बाँकीले दिएका छन् भन्ने मन्त्रालयमा रिपोर्ट आएको छ,’ मन्त्री पुनले भने,‘जसले तलब, सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् उनीहरूले बजेट छैन भनेका छन्। बजेटको व्यवस्था जसरी पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ।’
आगामी शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने गरी काम भइरहेको पनि मन्त्री पुनले बताए। ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष पाठ्यक्रम अभाव हुँदैन। त्यसका शैक्षिकसत्रमै देशभर पाढ्यपुस्तक पुग्छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले काम गरिरहेको छ। मैले निर्देशन पनि दिइसकेँ,’ उनले भने।
पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराई भन्छिन् : समन्वय हुन सकेन
पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्री पुनमा कामप्रति इच्छाशक्ति भए पनि समन्वय अभावले कमजोर बनेको टिप्पणी गरेकी छन्। भट्टराईले मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा के के गर्दैछ भन्ने स्पष्ट खाका दिन नसकेको बताइन्। शिक्षामन्त्री पुनका सामाजिक सञ्जालका गतिविधि हेर्दा पनि मुख्य एजेन्डाभन्दा अन्य विषयमा बहकिएको जस्तो र सुरुमा धेरै काम गर्ने घोषणा गरे पनि तीन महिना पुग्दा अलमल देखिएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो शिक्षण संस्थाप्रतिको विश्वास आज पनि छैन। विश्वास जगाउने गरी मन्त्रालयले विश्वसनीयता कायम गर्ने गरी स्टेप बाई स्टेप यो यो गर्दै छौँ भन्दा पनि शिक्षामन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस हेर्दा पनि अन्य विषयमा बहकिनुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। मन्त्री भएको सुरुसुरुमा यो यो काम गर्दै छु भन्नुभएको थियो तर अहिले उहाँ मन्त्री भएको तीन महिना पुग्दै गर्दा अलमलमा पर्नुभएको देखिन्छ,’ भट्टराईले हिमालप्रेससँग भनिन्।
मन्त्री पुनले सुरुवातमा शिक्षा क्षेत्र बदल्ने स्पष्ट इच्छा देखाएका थिए र सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेका थिए। आफूहरूले दिएका सुझावका आधारमा काम सुरु गरिएको भए धेरै सुधार अघि बढ्न सक्थ्यो भन्ने भट्टराईको भनाइ छ। शिक्षामा स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वविद्यालयसँग पनि निरन्तर संवाद आवश्यक हुने उनको तर्क छ।
‘मन्त्री भएपछि उहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई बदल्छु भन्ने इच्छाशक्ति देखाउनुभएको थियो। त्यो इच्छाशक्तिसँगसँगै हामीसँग पनि केही सुझाव माग्नुभयो। हामीले पठाएका सुझावलाई आधार मानेर उहाँले काम सुरु गर्दा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ भट्टराईले भनिन्।
भट्टराई एकअर्को निकाय, मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर शिक्षामा काम गर्नुपर्ने बताउँछिन्। विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भूमिका, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्ध, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग शिक्षाको सम्बन्ध जोडिने उनले बताइन्।
‘शिक्षामा स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ। कुलपति प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको पनि भूमिका रहन्छ। शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुरा गर्दा स्वाथ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको समन्वयनबिना शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्टै हिसाबले बुझ्न सक्दैनौँ। सरोकारवाला मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय भए पनि अरू मन्त्रालय पनि उत्तिकै सरोकार हुने मन्त्रालय छन्। अहिले पनि त्यस्तो समन्वयन नहुँदा अफठ्यारो भएको देखियो,’ उनले भनिन्।
विद्यार्थी विदेश पलायन अर्को गम्भीर समस्या भएको भन्दै भट्टराईले यसलाई शिक्षा मन्त्रालय मात्रको विषयका रूपमा हेर्न नमिल्ने बताइन्। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अवस्था र दीर्घकालीन नीतिको अभावले विद्यार्थी बाहिर जान बाध्य भएको उनको निष्कर्ष छ। यसमा अल्पकालीन सोचले मात्र समाधान नआउने र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक पर्ने उनी बताउँछिन्।
‘विद्यार्थी बाहिरिने अर्को समस्या हो। बाहिर देश पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या घटाउन सकेका छैनौं। योचाहिँ शिक्षाले मात्र नभएर राजनीतिक अस्थिरताले पनि भूमिका लेखेको छ। यसमा हामीले अल्पकालीन हिसाबले मात्रै सोचेर हुँदैन। यो दीर्घकालीन विषय हो। शिक्षा मन्त्रालयमात्रैको भन्दा पनि सामाजिक, राजनीतिक सबैको क्षेत्रको भूमिका हुन्छ। पहलकदमी चाहिन्छ,’ भट्टराईले भनिन्।
शिक्षक महासंघसँग भएका पटकपटकका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछिन्। सम्झौता गर्ने तर बजेट अभाव देखाउनु शिक्षकलाई पटकपटक ढाँटेजस्तो भएको उनले बताइन्। भट्टराईले भनिन्,‘शिक्षक महासंघसँगको पटकपटपका सम्झौता छन्। यसमा म पनि जोडिने भएँ। महासंघसँग मैले त सम्झौता गरिनँ तर हरेक सरकारले सम्झौता गर्ने तर बजेट पनि नराख्ने? बजेट छैन भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति आज पनि दोहोरियो। सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दा महासंघ सरोकारवाला संस्था हो। महासंघसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने ढाँटेजस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ।’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्री पुनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कुनै काम नगरेको बताए। सुवेदीले भने, ‘शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीले थाहा पाउने गरी कुनै काम भएको देखिएको छैन।’
