एमाले नेतृत्वमा खसआर्यको वर्चस्व, महिला र समावेशी प्रतिनिधित्व सीमित

काठमाडौँ- नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय नेतृत्वमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व देखिएको छ। विधानमै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संरचनाले असन्तुलन झल्काएको छ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १४ जना खसआर्य समुदायका छन्। पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व एक जनामा सीमित भएको छ।पद्माकुमारी अर्याल सचिवमा पुनः निर्वाचित भएकी छन्।

२०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनमा दुई महिला पदाधिकारी रहे पनि यसपटक एक जना घटे। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी विन्दा पाण्डे र सचिवका उम्मेदवार रचना खड्का पराजित भए।

आदिवासी जनजाति समुदायबाट उपाध्यक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रामबहादुर थापा (बादल) तथा सचिवमा शेरधन राई निर्वाचित भएका छन् भने दलित समुदायबाट छविलाल विश्वकर्मा सचिव बनेका छन्। मधेशी समुदायबाट रघुवीर महासेठ उपमहासचिवमा निर्वाचित भए।

३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एक पदाधिकारीसहित १०६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् जुन करिब ३५ प्रतिशत हो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५२ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। भूगोल, समावेशी समूह, महिला र युवा कोटामार्फत ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको एमालेले जनाएको छ।

आदिवासी जनजाति समुदायबाट केन्द्रीय समितिमा २ उपाध्यक्ष र १ सचिवसहित ६१ जना निर्वाचित भएका छन्। यो करिब २० प्रतिशत हो। तीमध्ये ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका छन्। मधेशी समुदायबाट एक पदाधिकारीसहित २३ जना (करिब ७ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन्। दलित समुदायबाट एक सचिवसहित १८ जना (करिब ५ प्रतिशत) केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका छन्।

त्यसैगरी थारु समुदायबाट ९ जना र मुस्लिम समुदायबाट ६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको सहभागिता देखिए पनि पदाधिकारी तहमा भने खसआर्य समुदायको प्रभुत्व कायमै रहेको छ।