कार्की र शीर्ष नेताबीच किन हुन सकेन संवाद?

काठमाडौँ- सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएको दुई महिना पूरा भएको छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने कार्यभार प्रधानमन्त्रीसँग छ। चुनावका लागि प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूसँग भने प्रधानमन्त्री कार्कीले अझै सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकेकी छैनन्।

कार्की भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व लिन पुगिन्। त्यति बेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आन्दोलनकारीको आक्रमणको त्रासले सैनिक सुरक्षामा थिए।

दलका शीर्ष नेताहरू सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्की र प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेको छैन। जेनजीको आडमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले जेनजी अभियन्ता र नागरिक अगुवालाई प्राथमिकता दिँदै आएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले दुईपल्ट मात्र राजनीतिक दलसँग संवाद आह्वान गरेकी छन्। यसअघि पहिलो पटक बोलाइएको बैठकमा जेनजी प्रतिनिधि र दलका नेताहरूलाई सँगै बोलाइएको थियो। शीर्ष नेताहरू बैठकमा गएनन्।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार दलहरूले आआफ्ना अडान कायमै राखेर बाहिरिएका थिए। उक्त भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का भने गएका थिएनन्। भेटमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाकृत् काम गर्न नसकेको र राजनीतिक दललाई बाइपास गरेको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दलसँग केही लचक देखिइन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बुधबार पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका नेताहरूलाई संवादमा डोकेकी छन्। दलका शीर्ष नेताहरू भने यसपटक पनि संवादमा नजाने भएका छन्।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, एमालेबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र महेश बर्तौला, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन बैठकमा जाने भएका छन्। बुधबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको बैठकमा दलहरूसँग आगामी चुनावबारे संवाद हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

नेताहरूको बुझाइमा प्रधानमन्त्री कार्की दलसँग संवाद गर्ने रुचाउँदिनन्। कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन सरकार जेनजी आन्दोलनको कारक बनेको आरोप लागेको थियो। जेनजी आन्दोलनभर गुमनाम भएका नेताहरू जब बाहिर आए, अनि एकाएक सरकारप्रति आक्रोशित हुन थाले। जेनजी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने चर्को माग थियो। कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचार र जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न अघि बढिन्। त्यसो त, कार्कीले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ। दलहरू समिति सभापति कार्कीप्रति सशंकित छन्। जेनजी अभियन्ता अमित खनाल भने दलका शीर्ष नेताहरूलाई नभेट्न आफूहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई खबरदारी गरेको बताउँछन्।

खनाल भन्छन्, ‘देउवा, ओली, प्रचण्डले दलहरूमा अटोक्रेसी चलारहेका छन्। उनीहरूलाई भेटेर केही निकास मिल्दैन। त्यसैले हामी उहाँहरूसँग भेट्नै चाहँदैनौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नभेट्न अनुरोध गरिरहेका छौँ।’

कार्कीले जेनजी आन्दोलनका बेला लेखेका स्टाटसलाई लिएर दलहरू असन्तुष्ट छन्। यसले पनि सरकार-दलबीच टकराव बढेको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्। दलहरू आफ्नो सत्ता गुमेपछि निर्दलीय सरकारसँग रुष्ट हुनु स्वाभाविक रहेको उनको बुझाइ छ।

चुनावबारे सन्देह, सरकारप्रति असन्तुष्टि

फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनप्रति दलका नेताहरू सन्देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सोही मितिमा सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै एमालेलगायतका केही दल प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनुपर्ने अडानमा छन्।

एमालेले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर संसद् ब्युँताउन लागिपरेको छ। एमाले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी रिट लिएर अदालत जाने भएको छ। नेपाली कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डामा कटिबद्ध छ। यी दलका नेताहरू सरकारले चुनाव गराए सहभागी हुने तर चुनाव हुने सम्भावना कम रहेको बताउने गरेका छन्। ‘सरकारले चुनाव गराउने सम्भावना एकदैम कम छ। त्यही कारण चुनावको पछि लाग्नै हुँदैन’, एमाले नेता महेश बर्तौला भन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले दिइनन् आशा

जेनजी आन्दोलनको थिलथिलोपछि बनेको सरकारबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको गुनासो बढेको छ। दुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। हालसम्म प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पनि भएको छैन।

पारदर्शिता र सुशासनको नाराको गुन्जिएपछि बनेको सरकारकै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अपारदर्शी रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर जेनजी अभियन्ताहरू पनि असन्तुष्ट छन्। ‘हालसम्म सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन। यो सरकार र अरू सरकारमा फरक भएन’, जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझा भन्छिन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर चल्नुपर्ने सरकारले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेको छैन । उल्टै शक्तिराष्ट्रबाट राजदूत फिर्ता बोलाएर कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर पारेको छ।

कार्की क्याबिनेटका निर्णयहरू पनि विवादित छन्। मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय विवादित बन्दा सर्वोच्चसम्म पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिने गरेका छन्। सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सरकारले असोज ३० गते ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ मा सुनुवाइ गर्दै सरकारले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, दूरगामी महत्व र कूटनीतिक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारले राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेपछि यो विषय झनै विवादित बन्यो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ।

कांग्रेसका युवा नेतासँग भेट

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग नेपाली कांग्रेसका युवा नेताले भने मंगलबार भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरूबिच मुलुकको समसामयिक राजनीति घटनाक्रम र आगामी निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप निरौलाले जानकारी दिए।

भेटमा कांग्रेसका युवा नेताले सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर समयमै निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीसँग आग्रह गरेका थिए। भेटमा देवराज चालिसे, गुरुराज घिमिरे, राजेन्द्र बजगाईं, उज्ज्वल बराल, रेशम बानियाँ, टेकराज पौडेल, छेडुप लामा, सन्दीप निरौलालगायतको सहभागिता थियो।