हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले अस्थायी, करार, राहत तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको महँगी भत्ताको कानुनी स्पष्टिकरणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीसँग लिखित रूपमा सोधपुछ गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार तोकिएको कार्यान्वयन कार्यविधि र स्थानीय तहमा प्रयोग हुने ससर्त अनुदानका मापदण्डका आधारमा गाउँपालिकाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म कार्यरत प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकलाई महिनामा रु. २,००० महँगी भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले अर्थ मन्त्रालयको च.नं. १७१९ (मिति २०७९/१/२१) काे पत्रलाई आधार बनाउँदै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन नमिल्ने मत दिएको छ। भुक्तानी भएको रकम ‘नपाउने भत्ता खर्च’ शीर्षकमा परेकाले असुलसुली गर्नुपर्ने उल्लेख प्रारम्भिक प्रतिवेदनको दफा ९९ मा समावेश छ।
यही अवस्थालाई लिएर गाउँपालिकाले हाल कार्यरत अस्थायी, करार, राहत तथा प्राविधिक शिक्षक/कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने/नपाउने कानुनी अवस्था के हो र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि भुक्तानी दिन मिल्ने/नमिल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन मागेको छ।
