हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलले बिहीबार सभामुख मण्डलमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सभामुख मण्डलले प्रदेशसभामा तटस्थ भूमिका नखेलेको भन्दै नेपाली कांग्रेससहितको सात दलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
जनकपुरधाममा बिहीबार बसेको कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बैठकले सभामुख मण्डलमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सभामुखले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा तटस्थ भूमिका नखेलेको र महाअभियोग प्रस्ताव आए सामना गर्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रदेशसभाको गरिमा बिगार्न खोजेको सात दलको आरोप छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नखेलेको सात दलको भनाइ छ। सरकारको प्रतिनिधि उपस्थित नै नभएको अवस्थामा सभामुख मण्डलले बैठक सञ्चालन गरेको सात दलको आरोप छ।
सात राजनीतिक दलका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित सभामुख मण्डलमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जानकारी दिए। प्रदेशसभाका १०७ सांसदमध्ये ६४ सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए।
मण्डलमाथि प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद २१ नियम १८० बमोजिम ‘सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको’ भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।प्रदेशसभाको नियमावलीअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले तोक लगाएकी थिइन्।
सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एक तिहाइ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ। त्यस्तै महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो उपधाराको (ग) मा ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सभामुखको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
यही धाराको उपधारा (७) मा ‘प्रदेश सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ’ भनिएको छ।
२२ कात्तिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णलाई बोल्ने मौका दिएर सभामुखले माहोल बिगारेको र त्यसपछि विश्वासको मत परीक्षण गर्ने वातावरण बन्न नदिएको भन्दै सात दल आक्रोशित बनेको छ।
माओवादीका दुई सांसदले ‘विद्रोह’ गरेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना अन्त्य भएपछि सोनलले प्रदेशसभा बैठकबाटै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए।
सोनलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
यादवलाई बर्दिवासको एक होटलमा सपथ दिलाएपछि विवादमा मुछिएकी भण्डारीलाई संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदु बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र भण्डारीले पदमुक्त गरेका थिए। त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।
