हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले आज (मंगलबार) मुख्यमन्त्री यादवलाई उक्त प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो।
‘यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यही कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्बाट मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अर्जुन साह र रकिप्रसाद साहले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले उक्त विवादलाई अग्राधिकार दिई आगामी मङ्सिर ११ गते बोलाएको छ। साथै, मङ्सिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।
