एमाले मधेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी।
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकार गठनमा नेकपा एमाले नेता एवं संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्तिपछि राजनीतिक तिक्तता बढेको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले प्रदेश प्रमुखको हाता भन्दा बाहिर रिसोर्टमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि मधेशमा किचलो बढेको हो।
आज बिहान प्रदेश प्रमुखले यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गरेकी थिइन्। यादव निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि उनले सोही स्थानमा शपथ पनि गराएकी थिइन्। जबकी, मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भने एमाले बाहेकका दलहरूले पत्तै पाएनन्।
पहिलो कुरा त, प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारको गठनको आह्वान नै गरिनन्। यदि सरकार गठनको आह्वान गरेको सूचना बाहिरिएको भए लोसपा, जसपासहितका दलले समझदारीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने योजनामा थिए। अर्को कुरा, प्रदेश प्रमुखलाई यसअघि सरकार गठनकै धारा अनुुसार सरकार गठन गर्न ती दलहरूले दबाब दिइरहेका थिए। तर त्यसको विपरीत प्रदेश प्रमुखले सोमबार बिहानै प्रदेशको राजधानीबाहिर नियुक्ति र शपथ भयो।
धोकाको राजनीतिमा मधेश
मधेशको मुख्यमन्त्रीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल नियुक्त भएका थिए। उनले संविधानतः ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार गत शनिबार तयारी गरेका थिए। तर उनलाई समर्थन गरेका दलबीचकै खिचातानीले गर्दा विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित भयो।
उनले विश्वासको मत लिनु पूर्व नै राजीनामा दिए। लोसपा स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई माओवादीबाट धोका भएको थियो। केन्द्रीय तहमा माओवादीसहित १० दल मिलेर नयाँ दल (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) गठनपछि तत्कालीन माओवादीमा समेत घटपट छ। माओवादी सांसद रहबर अन्सारीले सभामै कालोमोसो आफ्नो अनुहारमा दलेर विश्वासको मत नदिने बताएका थिए।
त्यसो त, अन्सारीलाई नै समर्थन गर्दै माओवादीकै अर्की सांसद माला कर्णले पनि मत नदिने बताइन्। सोनललाई जनमत पार्टीका दलबाट पनि केही मत नआउने भएपछि राजीनामा दिएका थिए। सोनलले राजीनामा दिएपछि फेरि सोही धारा अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गरेका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सोनल नियुक्त भएका थिए। सोनलका अनुसार आफूले राजीनामा दिएपछि फेरि सोही धाराबाटै सरकार गठन हुनुपर्ने थियो। तर, प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ को उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार गठन गरिन्। उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्ने प्रावधान हुन्छ। मधेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो।
पहिले विश्वास दिलाइन्, पछि धोका दिइन्
त्यसो त, प्रदेश प्रमुखले यादवलाई नियुक्त गर्ने अनुमान मधेशवादी दलले हिजै पाएका थिए। यही कारण हिजो (आइतबार)बाटै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए। लोसपा स्रोतका अनुुसार आइतबार बेलुका मात्रै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गतको सरकार बनाउने आश्वास दिएकी थिइन्। मधेशवादी दलहरूले कांग्रेससहितका सांसदको समर्थनमा दल पुरानै धारा अनुुसार गठन गर्न दबाब दिइरहे।
लोसपाका नेता समर साहका अनुसार ७४ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवदेन पत्र पठाएका थिए। तर, आज बिहान प्रदेश प्रमुखले बिरामी भएको भन्दै उपचारमा जाने बताइन्। धर्नामा बसेका नेताहरूले पनि बिरामी भएकाले प्रदेश प्रमुखलाई बिदाइ गरे। तर एकाएक प्रदेशको राजधानीबाहिर गएर सरकार गठन भयो।
त्यसमा पनि एमाले नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा। कांग्रेस निकट स्रोतका अनुुसार हिजो सबै दल एकातिर हुँदा एमाले एक्लै बनेको थियो।
प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए।
एमालेबाहेकका दलहरूको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए।
अब के हुन्छ?
अहिले प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ आएकी छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले २ सदस्य मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। सरकारमा एमालेबाट लखन दास, संघीय समाजवादीबाट बिमला अन्सारी र राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
संघीय समाजवादी र राप्रपाको मधेश प्रदेशमा एक–एक सिट छ। यता विपक्षी दलले भने नयाँ रणनीति बनाउने योजनामा छन्। उनीहरू प्रदेश परिसर बन्द गर्ने योजनामा छन्। ‘हामी अहिले बैठकमै छौँ। अब प्रदेश सरकारविरुद्ध हामी होमिन्छौँ।’ लोसपा नेता साहले भने।
