हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– विभिन्न १० वटा वामपन्थी पार्टीको एकताबाट गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि स्थापित गर्दै पार्टी पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने भएको छ।
बुधबार आयोजित पार्टी एकता घोषणा तथा एकताको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा पार्टीका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत जेनजी नवयुवा तथा युवा, १५ प्रतिशत दलित र पाँच प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ।
घोषणापत्रअनुसार जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तका आधारमा सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वहन गर्नेगरी पार्टीको निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ भने पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद राखिएको छ।
राज्यसत्ता सञ्चालनमा आमजनताको संस्थागत सहभागिता र सरकारको काममा निगरानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। जनअपेक्षाअनुरूप काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याश्वान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
पहिलो चरणमा सामान्यतः तीनखम्बे अर्थतन्त्रका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्र, सामूहिक वा सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा उद्योगधन्दा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। वित्तीय एकाधिकार तथा ‘दलाल’ पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त एवं सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र गतिशील भूमिकासहितको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ।
स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रमशक्ति प्रयोग हुने उद्योगधन्दाको व्यापक विस्तार र विकास गरी पर्याप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। देशको सम्पूर्ण श्रमसक्षम जनशक्तिलाई ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक क्षेत्रको द्रुततर विकास गरिनेछ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र पनि सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगालिक अखण्डता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता अक्षुण राख्न दृढतापूर्वक लागिरहने, राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार, निष्ठावान् र समर्पित भई काम गर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
समाजवादी क्रान्ति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रही नेकपाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि राख्दै आएको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको महान् लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको सवलीकरण तथा स्थानीय तह र जप्रतिनिधिको संख्या घटाउनेलगायत विषयमा पहल गर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त गर्न तथा सुशासन, पारदर्शीता, सामाजिक न्याय र मुलुकको समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने तथा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गराउन प्रभावकारी पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।
राज्यको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र चुस्तदुरुस्त बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवा प्रवाहमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्न विशेष पहल गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता छ।
विगतका कामको समग्र समीक्षा गरेर भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्ने तथा पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र नेतृत्व विकास एवम् हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि निर्माण गरी लागू गर्न तत्पर रहने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८२ १९:३६
प्रतिक्रिया
