विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षामन्त्रीले भने- के के माग छन्, लेखेर दिनुस्

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा.महावीर पुनले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीलाई आफ्ना माग लिखित रूपमा बुझाउन आग्रह गरेका छन्।

गंगाराम तिवारी नेतृत्वको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले सोमबार केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयलमा मन्त्री पुनलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा मन्त्री पुनले लिखित रूपमै स्पष्ट हुने गरी माग बुझाउन आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्रीसँगको भेटपछि अध्यक्ष तिवारीले हिमालप्रेससँग भने,‘तपाईँहरूसँग भएका सहमतिका आधारमा मन्त्रालयले गर्न मिल्ने परिपत्र तत्काल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि के के विषय हुन् लिखित रूपमा स्पष्ट पारेर दिनुस्। सचिवज्यूहरू, शिक्षा विभाग कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णयहरू गर्नेर्छौं। शिक्षा ऐनका विषयमा अहिले केही गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो।’

मन्त्री पुनलाई भेट्न परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ ,परिषद् सचिवालय सदस्य एवं नेपाल शिक्षक महासंघ सदस्य राजकुमार घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष दीप खतिवडालगायत पुगेका थिए।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीबारे सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ। परिषद्को भनाइमा २०८०-०६-०५ मा भएका सम्झौता र सहमतिहरू राष्ट्रिय मापदण्ड (दफा १४२) अनुसार हुनुपर्ने, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कायम अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने, कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानुनको व्यवस्था गर्ने, (कार्यालय सहयोगी र लेखापाल) विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति अनुदान प्राप्त कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा परीक्षामा उमेर हद नलाग्ने, विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र अनुदानकोटामा कार्यरत कर्मचारी प्रक्रियामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेलाई सेवा अवधिका आधारमा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने रहेका छन्।

२०७८-११-०९ मा भएका सम्झौता र सहमतिहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत, दरबन्दीमा परिणत गर्ने, (अनुदान कोटा) आयोग मार्फत स्थायी प्रक्रियामा लैजाने, लामो अवधि सेवा गरेका र उमेर कर्मचारीहरूलाई उमेर हद नाघेका एकमुष्ट सुविधाको प्रबन्ध गर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै, २०७५-११-०९ मा भएका सम्झौता र सहमतिहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने, विद्यालय मर्मजमा परेका विद्यालय कर्मचारीहरू पाएक पर्ने स्थानमा राखिने र स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति कर्मचारी सेवामा नरहन चाहेमा २०५९-०२-१५ देखि २०७३-०३-१५ गतेसम्म हुनुपर्ने माग परिषद्का छन्।

छुटेका र हाल पूरा गर्नुपर्ने मागहरूमा ६० बर्से समस्या समाधान, गोल्डेन ह्याण्डसेक, मर्यादा कायम, सञ्चित विरामी बिदा र सेवा अवधि गणना हुने तथा एकमुष्ठ उपदान एकपटकका लागि राज्यले तोक्नु पर्ने रहेका छन्।

यो पनि

शिक्षामा कस्ता काम गरिरहेका छन् शिक्षामन्त्री पुन?