हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
पाँचथर- नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारसम्म अन्तरक्रिया गरी अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानको प्रयास थालेको छ।
नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै महासंघले यो अभियान थालेको हो। अलैँचीको अत्यधिक उत्पादन हुने प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका कृषक, व्यवसायी र सरोकारवालालाई शुक्रबार पाँचथरको फिदिममा भेला गरी महासंघले अन्तरक्रियाको थालनी गरेको छ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघले कृषक र व्यवसायीका समस्या तथा उनीहरुले दिएका समाधानका उपायलाई सरकारसम्म पु¥याउने लक्ष्यसाथ अन्तरक्रिया थालेको हो।
‘अभियान अलैँची उत्पादन हुने सबै जिल्लासम्म पुर्याइ कृषक, व्यवसायी र सरकारी निकायको सुझावका आधारमा नयाँ नीति निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिन लागेका हौँ’, महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले भने।
अन्तरक्रियामा सहभागी कृषक तथा व्यवसायीले प्राविधिक ज्ञानको अभावले सही तरिकाले खेती गर्न, माटो परीक्षण गरी अलैँचीको उपयुक्त प्रजाति रोपण गर्न नसकेको, अलैँचीको बिरुवामा देखिने समस्या विषादी प्रयोगले समाधान नभएको जस्ता गुनासो राखे। पछिल्ला वर्षमा अलैँचीको बगान नै सुक्ने, अलैँचीको दाना कुहिनेजस्ता नयाँ समस्या देखिएको, अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटले कामदार लगाएर अलैँची उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो कृषकका छन्।
मूल्य निश्चित नहुँदा कृषक झनै निराश छन्। ‘हामीले निकै कठिनले प्रतिमन २५ हजारमा अलैँची बिक्री गर्नुपर्छ । मेरो साउदी अरबमा भएको भाइले भन्छ, यहाँ आइपुगेको अलैँची प्रतिकिलो रु छ हजारमा बिक्री भइरहेको छ’, ताप्लेजुङका कृषक हर्क गुरुङले भने, ‘यस्तो अवस्था आएपछि हामीले कसरी खेती गर्ने?’
पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज घिमिरे अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटले पूर्वी पहाडको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए। ‘यहाँ लगानी गर्ने मानिसको अभाव छ । घरजग्गाको बिक्री कमजोर बनेको छ’, घिमिरेले भने, ‘अलैँचीको व्यापार गर्ने धेरै व्यवसायी नयाँ व्यवसायतर्फ लाग्नुभएको छ । यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अलैँचीका समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ ।’ व्यवसायी दीपक नेपालले अलैँचीको समस्या सीमित कृषक र व्यापारीको समस्या नभएकाले राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
