पूरा होला त ट्रम्पको नोबेल पुरस्कार लालसा?

काठमाडौँ- विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये एक मानिने नोबेल शान्ति पुरस्कारप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लालसा खुला रूपमा निरन्तर रहँदै आएको छ। उनले भन्दै आएका छन्, ‘मलाई यो पुरस्कार दिइएन भने ठूलो अपमान हुनेछ।’

विज्ञहरू भने ट्रम्पको यस्तो दबाबपूर्ण अभियानले फल दिनेमा शंका व्यक्त गर्छन्। नर्वेको नोबेल समितिले शुक्रबार यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणा गर्नेछ। ट्रम्पले यस वर्ष उक्त पुरस्कार नपाउने सम्भावना धेरै छ। किनभने यो पुरस्कार सन् २०२४ का कामका लागि दिइने हो। ट्रम्प निर्वाचित भए पनि उक्त वर्ष पदमा बसेका थिएनन्।

ओस्लोको पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटले निर्देशक निना ग्रेगरका अनुसार समितिमाथि दबाब दिने, म योग्य उम्मेदवार हुँ, मलाई पुरस्कार चाहियो भनेर बारम्बार बोलिरहनु राम्रो शैली होइन। नर्वेजियन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका अनुसन्धान निर्देशक हल्भार्ड लेइराले भने, ‘यसअघि पनि केही देशहरूले अभियान चलाएका थिए तर तिनले धेरै सूक्ष्म र कूटनीतिक ढंगले गरेका थिए।’

उनी दक्षिण कोरियाले सन् २००० मा त्यतिबेलाका राष्ट्रपति किम डे-जुंगका लागि सफलतापूर्वक चलाएको अभियानलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। ट्रम्प कुनै पनि आलोचनाबाट विचलित छैनन्। उनले बारम्बार दाबी गरेका छन्, ‘मैले सातवटा युद्ध अन्त्य गरेँ। तर उनीहरूले मलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिल्यै दिने छैनन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, म यसका लागि योग्य छु।’

ट्रम्पले नर्वे सरकारमाथि समेत अप्रत्यक्ष दबाब दिएको बताइन्छ। नर्वेका अधिकारीहरूका अनुसार उनले नाटोका पूर्व महासचिव र हालका अर्थमन्त्री येन्स स्टोल्टेनबर्गसँगको टेलिफोन वार्तामा यो पुरस्कारको विषय उठाएका थिए।

नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ आइडेले भने, ‘नोबेल समिति सरकारबाट स्वतन्त्र छ र मलाई यो कुरा विभिन्न देशहरूलाई बुझाउन पर्याप्त अनुभव छ।’

ओस्लोका विश्लेषकहरूका अनुसार पाँच सदस्यीय नोबेल समितिले (जहाँ मानवअधिकारकर्मी, विदेशनीति विज्ञ र तीन पूर्वमन्त्री छन्) यस वर्ष ट्रम्पलाई पुरस्कार दिने सम्भावना न्यून छ। तर उनीहरूको भनाइमा ट्रम्पको प्रभावले अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णयलाई असर पार्न सक्छ- जस्तै कुनै यस्तो व्यक्ति वा संस्था विजेता बन्न सक्छ, जसलाई अमेरिका वा इजरायलविरुद्ध प्रतिकूल मानिँदैन।

गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रयास धेरैका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। वासिङ्टनमा बुधबार राति ट्रम्पले इजरायल र हमासले गाजामा युद्धविराम र बन्धक मुक्तिको पहिलो चरणमा सहमति भएको घोषणा गरेका छन्।

एक युरोपेली राजनीतिक जानकारका शब्दमा ट्रम्पका धेरै घोषणालाई गम्भीरताका साथ लिन गाह्रो हुन्छ। अहिलेको अवस्था भने फरक रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू नोबेल समितिसँग ट्रम्पलाई शान्ति पुरस्कार दिन आग्रह गर्ने एकमात्र नेता हुन्।

हमासद्वारा गाजामा बन्धक बनाइएका इजरायली परिवारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले पनि ओस्लोस्थित समितिलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘ट्रम्पले त्यो सम्भव बनाएका छन्, जुन असम्भव भनिएको थियो।’

युरोपेली अधिकारीहरूका अनुसार ट्रम्पले शुक्रबारको पुरस्कार घोषणाअघि इजरायल-हमास सम्झौता पक्का गर्न दबाब दिइरहेका छन्। त्यसले निर्णायक असर पारोस् भन्ने ट्रम्पको चाहना देखिन्छ।

ट्रम्पको मुख्य असन्तुष्टिचाहिँ सन् २००९ को निर्णयप्रति हो। समितिले उनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी बराक ओबामालाई ‘असाधारण कूटनीतिक प्रयास’ का लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको थियो, त्यो पनि ओबामा पदमा बसेको केही हप्ता नपुग्दै।

ट्रम्पले गत वर्ष भनेका थिए,’मेरो नाम ओबामा भएको भए मलाई १० सेकेन्डमै पुरस्कार दिइन्थ्यो।’

उता अमेरिकाका कम्तीमा पाँचजना रिपब्लिकन सांसदहरूले औपचारिक रूपमा ट्रम्पको नाम नोबेल समितिलाई सिफारिस गरेका छन्। संघीय प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिका प्रमुख ब्रायन मास्टले भने, ‘मलाई दुःख लागेको एकमात्र कुरा के हो भने यो काम गर्ने म पहिलो होइन।’

एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ह्वाइट हाउस ती पाँचजनाले गरेको सिफारिसबारे जानकार छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता आना केलीले भनिन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प धेरैपटक नोबेल शान्ति पुरस्कारका हकदार छन्। उनको शान्तिप्रतिको विरासत स्थायी छ।’

ट्रम्पको नोबेलप्रतिको मोह अन्य विदेशी नेताहरूले पनि राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। ताइवानकी राष्ट्रपति लाइ छिङ-तेले यसै साताको एक अमेरिकी रेडियो कार्यक्रममा भनेकी छन्, ‘ट्रम्पले चीनलाई ताइवानमाथि सैन्य आक्रमण त्याग्न राजी गराए भने उनी निश्चय नै नोबेल शान्ति पुरस्कारका योग्य हुनेछन्।’

ओस्लोमा केही चिन्ता पनि छ- ट्रम्पले पुरस्कार पाएनन् भने उनले अमेरिकी भन्सार शुल्क वा अन्य आर्थिक नीतिबाट प्रतिशोध लिन सक्ने सम्भावना।

यी कारणहरूले समितिले ‘ट्रम्पलाई शान्त पार्ने’ उपायस्वरूप कुनै मानवीय संस्था (जस्तै- सुडानको इमजर्जेन्सी रेस्पोन्स रुम्स) लाई पुरस्कार दिन सक्ने सम्भावना रहेको लेइराले बताए। निना ग्रेगरले पनि सो संस्थालाई सम्भावित विजेताका रूपमा उल्लेख गरेकी छन्।

ग्रेगरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईईसी) वा कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्सलाई पुरस्कार दिन सकिन्छ। यसो भएमा ट्रम्प झनै रिसाउनेछन्। किनभने उनको प्रशासनले आईईसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अनि पत्रकारहरूलाई ह्वाइट हाउस र पेन्टागनको समाचार सम्प्रेषणमा रोक्ने प्रयास गरेको थियो।

एक युरोपेली राजनीतिज्ञले भने, ‘ट्रम्पले हाल रक्षा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी युद्ध विभाग राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई शान्ति पुरस्कार दिनु निकै गलत सन्देश हुनेछ। तर हामी अहिले ट्रम्पको संसारमा बाँचिरहेका छौँ। नोबेल पुरस्कारको यो बहसले त्यही तथ्य उजागर गर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा