हिमाल प्रेस 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल।
काठमाडौँ- सरकारले बिहीबार (असोज ९) को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। उक्त संशोधन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अब अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याइएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र भने गृह मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पेस गरिने विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (युएन यूपीआर) चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइनेछ।
त्यस्तै, सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवलाई अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ। उनीहरू वाशिङ्टन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
जलवायु परिवर्तन तथा कृषि प्रणाली सुधारसँग सम्बन्धित तीन वटा परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू मार्फत प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सुदूरपश्चिममा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत २२ लाख ४२ हजार ४८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकृत गरिएको छ।
यसैगरी, मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाका लागि ८७ लाख ८७० अमेरिकी डलर र स्थानीय जलवायु अनुकूल जीवनयापन सुविधा कार्यक्रमका लागि ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकार गरिएको हो।
बैठकले राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदल पूर्वसचिव रामप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकैपटक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधानसहितको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाली सेनातर्फ पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको छ। दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा, ९ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरिएको छ। साथै तीन जना सहायक रथीको सरुवा गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति पनि दिइएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फका सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ। यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई पनि सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ। सूचना प्रविधि सहसचिव डा. रामगाविन्द अर्याल र रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि पाँचवटा समिति पनि गठन गरेको छ। ती समितिहरूमा राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति र सामाजिक समिति रहेका छन्।
