सभापति थापाले गराए पाठ्यक्रमदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्मको जानकारी संसद्लाई

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानबारे जानकारी दिँदै गत शुक्रबार संसद्मा मन्तव्य राखे। उनले शिक्षा प्रणालीलाई वर्तमान आवश्यकतासँग मेल खाने गरी सुधार गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा व्यापक व्यवस्था गरिएको बताए।

थापाका अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण गर्दा कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, खेलकूद, सङ्गीत, योग, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, जनस्वास्थ्य, नागरिक शिक्षा र शासन प्रणाली जस्ता विषय समावेश हुनेछन्। यस्तै, नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसँगै व्यवसायिक, व्यवहारिक जीवनोपयोगी सदाचार, नैतिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित सिपमूलक तथा उत्पादनमूलक विषयलाई पनि स्थान दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उक्त विधेयकले परीक्षा प्रणालीमा समेत सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहमार्फत, कक्षा १० को अन्तिममा एसईई प्रदेश सरकारमार्फत र माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, एकपटकका लागि शिक्षकलाई पायक पर्ने प्रदेशमा दरबन्दी मिलान र सरुवा गर्ने प्राथमिकता दिने, तृतीय श्रेणीमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने र माथिल्ला तहमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

थापाले कार्यरत राहत तथा अनुकोटाका शिक्षकलाई पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। यस्तै, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक र बालविकास सहजकर्तालाई पहिलो पटक हुने परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसैगरी, शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति नदिएमा सो दरबन्दी अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था, खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक बन्न २१ वर्ष उमेर पूरा भई पुरुषका लागि अधिकतम ३५ वर्ष र महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारका लागि ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षकका लागि तलब, भत्ता अन्य सरकारी सेवासँग समान हुने, मासिक रूपमा पाउने, नियमित तलबवृद्धि हुने र विदाको सूचिमा वेतनविहीन बिदा थपिने प्रावधानसमेत विधेयकले गरेको उनले बताए।

यस्तो छ मन्तव्यको पूर्णपाठ