हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छुटेका शब्दावली थप गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रावधान संघीय कानुनअनुसार व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई बुझाइएको पत्रमार्फत परिषद्ले विधेयकका केही दफामा संशोधन र थप गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विधेयकको दफा १०८ लाई परिवर्तन गरी १०९ बनाउँदा उपदफा (३) मा ‘विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा, शर्त र सुविधा स्थानीय तहले कानुन बनाउने’ भनेर उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई ‘संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनी संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी, दफा १०९ लाई परिवर्तन गरी ११० बनाउँदा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति’ थप गर्नुपर्ने माग पनि परिषद्ले राखेको छ।
