हिमाल प्रेस 
शिक्षा समिति। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम घडीमा फेरि रोकिने संकेत देखिएको छ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने प्रतिवेदन तयार भइसकेको र करिब अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी बुधबार (साउन ४ गते) प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भए पनि व्यfवहारिक हिसाबले सो दिन पेस गर्न कठिन देखिएको छ।
थापाले भने, ‘प्रतिवेदन लेखेर सकिएपछि २७ सदस्यलाई अध्ययनका लागि समय दिनुपर्छ। अध्ययन समय बढीमा तीन दिन लाग्छ। त्यसपछि समिति बैठक बस्छ। जहाँ त्रुटि सच्याउनुपर्ने, सरोकारवालाका माग थपघट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्तिममा प्रतिवेदन पारित गर्न शिक्षामन्त्री स्वयं उपस्थित हुनैपर्छ।’
उनका अनुसार राजनीतिक स्वार्थ र दबाबका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। थापाले कटाक्ष गर्दै भने, ‘४ गतेसम्म पेस गर्ने भनेका छन् तर कोही यता फर्किएका छन्, कोही उता। जनतालाई दिने कुरा नदिने, ठूला–ठूला स्वार्थसमूहलाई मात्रै सेवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।’
समितिका सदस्यहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले बिचौलियाको कुरा मात्रै सुन्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘मन्त्रीज्यूलाई शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री कानुन बनाउने पक्षमा देखिनुभएको छैन। स्वार्थ समूहलाई च्याप्ने उहाँको बाीन रहेछ। त्यसैले विधेयकमा उहाँ नै बाक देखिनुभएको छ,’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका एक सदस्यले भने।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन्।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनअनुसार निजी विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। तर नयाँ विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली राखिएको भन्दै सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विधेयकमा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सञ्चालकहरूले आफूहरूले यस्तो सुविधा दिन नसक्ने बताउँछन्। समितिले १० प्रतिशतलाई मात्रै आवासीय सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि सरकार र ठूला नेताहरू यसमा सहमत नभएको थापाको भनाइ छ।
