हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारका लागि बजेटमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विनियोजन विधेयक-२०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्र उपेक्षित भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सांसद हितबहादुर तामाङले बजेट वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कुनै योजना नआएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। ‘शिक्षा अझै पनि लथालिङ्ग छ,’ भन्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न सो क्षेत्रमा गुणात्मक रुपमा बजेट वृद्धि गर्न सुझाव दिइन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा बिनाको सामाजिक न्याय सम्भव नभएको तर्क गरिन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मान, पदवी, विभूषण निर्माणमा छुट्याइएको आठ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सुझाव दिए। सांसद उर्मिला माझीले बजेटले जनताको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै विद्यालय शिक्षामा सुधार नगरी सामाजिक समावेशिता सम्भव नभएको बताइन्।
अन्य सांसदहरूले पनि शिक्षालाई समावेशी, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनका लागि संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
