शिक्षा विधेयक र उपसमिति प्रतिवेदनको यी विषयमा मन्त्रालयले गर्‍यो संशोधन [बुँदाहरूसहित]

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयले विधेयक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो। मन्त्रालयले विधेयकमा भएको व्यवस्था र उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका धेरै विषयलाई सदर गरेको छ। मन्त्रालयको धारणा समिति बैठकमा छलफलको विषय बनिसकेको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको धारणा भनी सार्वजनिक भएको २७ बुँदे नेपाल शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचको सहमति भएको एक शिक्षक नेताले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रालयको धारणा (विधेयक र उपसमिति प्रतिवेदन पनि हेर्नुहोला, तल पीडीएफ राखिएको छ।) 

१. आधारभूत शिक्षा

मन्त्रालयको धारणा : कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्म। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा पनि आधारभूत शिक्षा ।

२. मन्त्रालयको धारणा : निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन।

३. मन्त्रालयको धारणा : ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालय ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज।

४. मन्त्रालयको धारणा : राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषयहरू कार्यकारी निर्णयबाट समयसापेक्ष रूपमा गर्दा उपयुक्त हुने देखिएको सन्दर्भमा विषयहरू ऐनमा समावेश नगरी नियमावली तथा मापदण्डबाट व्यवस्थित गर्न उपयुक्त हुने।

५. मन्त्रालयको धारणा : मुन्दुम, रैथाने प्रकृतिका सीप र कला भनेको शैक्षिक संस्था नभएको कारणले विधेयकमा रहेको स्पष्टिकरण खण्ड नै कायम गर्ने।

विधेयकमा के छ?
यस ऐन प्रयोजनको लागि परम्परागत शिक्षा भन्नाले संस्कृत धारमा पढाई हुने विद्यालयका अतिरिक्त गुरुकुल, गुम्बा, आश्रम तथा मदरसा लगायतका परम्परागत शैक्षिक संस्थामा अध्ययन हुने शिक्षालाई सम्झनुपर्छ।

६. मन्त्रालयको धारणा : आपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार उपयुक्त माध्यम वा भाषामा अध्यापन गराउने। पाठ्यक्रमले नै अध्यापनको भाषा निर्धारण गर्ने।

७. मन्त्रालयको धारणा : ऐन बमोजिम शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विद्यालयको स्थापनाको अनुमतिको लागि निवेदन दिनु अगावै शिक्षा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

८. मन्त्रालयको धारणा : नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगले विदेशी नागरिकका सन्तानलाई मात्र आफ्नै देशको पाठ्यक्रममा आधारित भई अध्यापन गराउन विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी त्यस्तो विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।

९. मन्त्रालयको धारणा : निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही तोकिएको शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ।

१०. मन्त्रालयको धारणा : उपसमितिको प्रतिवेदनले प्रबन्ध गरेको छनौट सूचीबाट प्रधानाध्यापक छनौट गरी पदस्थापन गर्न विधेयकको दफा ४३ (शिक्षक दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरण) र दफा ६० (सरुवा) बमोजिम जटिल हुने भएकोले प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारको हकमा  उपसमितिको प्रतिवेदन बमोजिम हुने र अन्य व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिम नै हुने।

११. मन्त्रालयको धारणा : सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावकले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा एक जना शिक्षक प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव, सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा वसोवास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी वा चन्दादाता र सम्बन्धित वडा समितिले तोकेको एक जना वडा सदस्य समेत रहने गरी कम्तीमा दुई जना महिला सहि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आधारभूत तहको विद्यालयमा बढीमा सात जना माध्यमिक विद्यालयमा बढीमा एघार जना रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ।

१२. मन्त्रालयको धारणा : विधेयकमा प्रयुक्त शब्दावली सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास सहजकर्ता भन्ने शब्द राखी अन्य प्रावधान विधेयक बमोजिम नै हुने।

विधेयकमा के छ?
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रः (१) स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्नेछ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
दफा (३) बमोजिम सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

१३. मन्त्रालयको धारणा : मूलतः कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय विभाग हुने भएकोले उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको सट्टा शिक्षा विभाग राख्ने। शिक्षा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारको हकमा उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा २१ बमोजिम हुने।

१४.  मन्त्रालयको धारणा : शिक्षा तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यगत एकरुपता कायम गर्नुपर्ने भएकोले विधेयकको दफा २२ को व्यवस्था अनुसारकै शिक्षा कार्यालयसम्बन्धी प्रावधान कायम राख्ने।

विधेयकको दफा २२ मा के छ?

शिक्षा कार्यालयः (१) प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहनेछ।

१५. मन्त्रालयको धारणा : उपसमितिले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेको, प्राधिकरणको अवधारणाले ठूलो संरचना, स्रोत साधन र स्वायत्तता समेत माग गर्ने सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नै कायम गरी काम, कर्तव्य र अधिकारका हकमा उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा २५ बमोजिम हुने।

दफा २५ मा के छ?

“२८. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक तथा मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
(ख) विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संरचना र त्यसका अपेक्षित सक्षमतालाई आधार मानी आवधिक रूपमा विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण
गर्ने,
(ग)विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने,
(घ) पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा समावेश भएका विषयवस्तु व्यावसायिक, व्यावहारिक, जीवन उपयोगी, नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित र सिपमूलक भए नभएको परीक्षण गर्ने, गराउने
(ङ) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(च) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विज्ञको सेवा लिन सक्ने,
(छ) प्राधिकरणले सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्य समेटी तयार गरिएको वार्षिक प्रतिवदेन मन्त्रालयमा पेस गर्ने ।
(२) मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणले दिएको उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ।”

१६. मन्त्रालयको धारणा : एसईई प्रदेशस्तरमा
१७. मन्त्रालयको धारणा : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यमा नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष हुने।
१८. मन्त्रालयको धारणा : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन : संसदीय समितिले जुनसुकै बेला मन्त्रालयसँग उक्त दस्तावेज माग्न सक्ने अधिकार भएकोले प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ३ हटाउने।

दफा ३ मा के छ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले संघीय
संसदको दुवै सदनको शिक्षा हेर्ने समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।

१९. विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन :

मन्त्रालयको धारणा :

उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ३३ ले कक्षा ३ सम्म अध्यापन गर्ने कक्षागत शिक्षकलाई कक्षागत र कक्षा ४ देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक हुने गरी गरेको प्रबन्धबाट हाल कार्यरत शिक्षकहरूको व्यस्थापन जटिल हुने तथा शिक्षक व्यवस्थापन मूलतः कार्यकारी प्रकृतिको भएको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नै उपयुक्त हुने।

यस्तो छ विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था

(१) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको लागि एक विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन गरिएको छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्यालय शिक्षक सेवाभित्र देहायका तहहरू रहनेछन्:-

(क) आधारभूत तह, र
(ख) माध्यमिक तहा

(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको आधारभूत तहलाई देहाय बमोजिम विभाजन गरिएको छ:-
(क) कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र
(ख) कक्षा ६ देखि कक्षा आठसम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत।

२०. शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी

मन्त्रालयको धारणा :

(१) दफा शिर्षक र यस दफामा रहेको हस्तान्तरण भन्ने शब्दको सट्टा व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्ने।
(२) उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ३५ को उपदफा (२) मा रहेका भौगोलिक अवस्था भन्ने शब्दहरूको पछि लागत भन्ने शब्द थप गर्ने।
(३) समितिको प्रतिवेदनको दफा ३५ मा उपदफा (४) र उपदफा (५) हटाउने।
(४) विधेयकको उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्ने।

(५) उपदफा (४) बमोजिम परिणत भएका दरबन्दी मध्ये दफा ४६ (उपसमितिको प्रतिवेदन) को उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने ४० प्रतिशत दरबन्दी र दफा (५) बमोजिम पुर्ति हुन नसकेका दरबन्दीलाई दफा ४३ (१) (उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ३५ (२)) को आधारमा आधारभूत तह विषयगत र माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरिनेछ।

२१. विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्ति

मन्त्रालयको धारणा :

उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ३६ मा उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा भएको आवधिक बढुवा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन भन्ने शब्दहरू राख्ने। उपदफा (३) को भाग लिन भन्ने शब्दहरूको पछि दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र भन्ने शब्दहरू राख्ने।

२२. मन्त्रालयको धारणा : शिक्षकले पाउने बिदाको सूचीमा बेतलबी बिदा थप गर्ने।

२३. शिक्षक सरुवा

मन्त्रालयको धारणा :

समितिको प्रतिवेदनको : (१) उपदफा (३) मा भएका प्रदेशभित्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले र अन्तर प्रदेश सरुवाको
हकमा सरुवा भई आउने प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले भन्ने शब्दहरूको सट्टा सरुवा भई आउने स्थानीय तहले भन्ने शब्दहरू राख्ने।

(२) उपदफा (४) मा रहेको एउटै प्रदेशभित्रको भन्ने शब्दहरू झिक्ने तथा पाँच वर्ष र फरक फरक प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्रत शिक्षकको हकमा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा सात वर्ष पूरा नभए भन्ने शब्दहरूको सट्टा दुई बर्ष भन्ने शब्दहरू राख्ने।

(३) उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको कडा रोग लागि भन्ने शब्द पछि निज वा निजको श्रीमान् वा श्रीमती वा बाबुआमा वा छोराछोरी भन्ने शब्दहरू थप गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सो अवधि पूरा नभए तापनि भन्ने शब्दहरूको सट्टा सम्बन्धित स्थानीय तहले सो अवधि पूरा नभएको वा दरबन्दी रिक्त नभएको अवस्थामा तीन महिनासम्म काज सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने शब्दहरू राख्ने।

२४. शिक्षक बढुवा

मन्त्रालयको धारणा :

उपसमितिको प्रतिवेदनको कायम भएको दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको आवधिक बढुवा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन भन्ने शब्दहरू राख्ने।

२५. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन

मन्त्रालयको धारणा :

उपसमितिको प्रतिवेदनमा कायम भएको दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) हटाउने।
उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा रहेका पच्चीस, दश र पाँच भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः साठी, तीस र दश राख्ने।
उपदफा (३) र (४) हटाउने। उपदफा (५) को सट्टा विधेयकको दफा ६६ को उपदफा (३) राख्ने।

२६. शिक्षकलाई विभागीय सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया

मन्त्रालयको धारणा :

(१) उपदफा (२) ले दफा ८५ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा रहेको नसिहत दिने व्यवस्थालाई शिक्षक सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर राखेको विषय
विभागीय कारवाहीको सैद्धान्तिक मान्यतासँग मेल नखाएकोले दफा ८९ को उपदफा (२) मा भएका को खण्ड (ख) र (ग) भन्ने शब्दहरू झिक्ने।
(२) दफा (५) को सजाय प्रस्ताव गरी भन्ने शब्दहरूको पछि सजाय प्रस्ताव तथा शिक्षा कार्यालयको राय समेत समावेश गरी भन्ने शब्दहरू राख्ने।

२७ विद्यालय कर्मचारी

मन्त्रालयको धारणा : (१) विधेयकको उपदफा (२) हटाउने। (२) उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ७६ बमोजिमको उपदफा (४) को सट्टा देहायको
उपदफा (४) राख्ने।  (४) उपदफा (३) बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नुपर्नेछ।

२८. अध्यापन अनुमति पत्रसम्बन्धी

विधेयकको दफा १४६ मा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी अध्यापन गर्न नहुनेः (१) आयोगले जारी गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले कुनै विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन पाउने छैन। (२) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

मन्त्रालयको धारणा- विधेयकको यो दफा खारेज गर्ने।

२९. विधेयकको दफा १०० मा उपसमितिले प्रबन्ध गरेको व्यवस्था

(५) नेपाल शिक्षक महासंघ र यस ऐन बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन संघको
सदस्य भएकै कारणले त्यस्तो सदस्यले काज वा थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै किसिमको छुट पाउने छैन।

मन्त्रालयको धारणा : काज वा भन्ने शब्दहरू झिक्ने।

३० विधेयकको दफा ९६ मा शिक्षक तालिमसम्बन्धी

मन्त्रालयको धारणा : १५१‍. उपसमितिले प्रबन्ध गरेको व्यवस्थामा उपदफा (१) मा रहेका प्रदेश सरकारको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाउनेछ भन्ने शब्दहरूको सट्टा गर्नुपर्नेछ भन्ने शब्द राख्ने।

२१. १५२. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने (उपसमितिले प्रबन्ध गरेको व्यवस्था)

मन्त्रालयको धारणा : प्रस्तावित विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारी रहने प्रबन्ध नगरेको सन्दर्भमा दफा १५२ खारेज गर्ने।

३२. स्वयंसेवक शिक्षक (उपसमितिले प्रबन्ध गरेको व्यवस्था)

मन्त्रालयको धारणा : स्वयंसेवक शिक्षकको उपादेयता स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकार क्षेत्रबाट नै निर्णय गर्न सक्ने भएको ऐनमा राख्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको।

३३. दफा ९६ को १५५. विद्यालय व्यवस्थापन संघ (उपसमितिले प्रबन्ध गरेको व्यवस्था)

मन्त्रालयको धारणा : विद्यालय व्यवस्थापन संघको औचित्य आवश्यकता नभएकोले हटाउने।

विधेयक

उपसमिति प्रतिवेदन