हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २७ बुँदामा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त बुँदामा बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी) शिक्षकले उठाउँदै आएका विभिन्न माग भने समेटिएका छैनन्।
मन्त्रालयको धारणामा भनिएको छ,‘मूल मस्यौदाको दफा २० को प्रस्ताव उपयुक्त हुने। बरु, पदनामका हकमा ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भन्दा ‘बालविकास शिक्षक’ हुन उपयुक्त हुने। उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने। (तर, महासंघ भने विद्यालय संरचनाभित्रको एक वर्षे बालविकासको पक्षमा रहेको)’
मूल मस्यौदाको दफा २० मा यस्तो व्यवस्था छ
मन्त्रालयले बाल विकास सहजकर्तालाई ‘बाल विकास शिक्षक’ भन्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले ‘शिक्षक’ को दर्जा दिनुपर्ने माग राखेको थियो।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले बाल विकाससम्बन्धी उपसमितिको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने धारणा राखेको छ।
उपसमिति प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखे पनि त्यसमा कार्यरत ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ (सका) लाई अब ‘बाल सहजकर्ता’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा ऐन जारी भएपछि नियुक्ति हुने बाल सहजकर्ताले सेवा प्रारम्भ गर्नुअघि स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा प्रवेश तालिम पनि लिनुपर्ने छ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा बाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा राखिएको स्पष्ट उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘‘आधारभूत शिक्षा’’ भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्छ।’ बाल सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
