हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सुनचाँदीको गहनामा विलासिता कर लगाउने सरकारको घोषणापछि नेपालमा सुनको तस्करी बढ्नसक्ने आशंका गरिएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सुनचाँदीको गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेका थिए।
सरकारको यो निर्णयपछि नेपालमा सुनको तस्करी बढ्नुका साथै महँगो समेत हुने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सुनचाँदीको गहनामाथि लगाइने २ प्रतिशत करको मारमा उपभोक्ता पर्ने भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।
दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा छिमेकी मुलुक र खाडी मुलुकबाट सुनको तस्करी बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको यो निर्णयपछि सुनचाँदीको व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले कर फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले सुनचाँदीको गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यो व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा दुई प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको जनाएको। यसले उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालिगढहरुलाई विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई विलासिताको रुपमा व्याख्या गरिनु संविधानविपरित रहेको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदीको गहनालाई विलासिताको वर्गमा राख्दै बिक्रीमा दुई प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक रामुदामुले जस्तै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष सुन्दर बज्राचार्य पनि सुनचाँदीलाई विलासिताको वर्गमा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सुन विलासिताको वस्तु नभएर सांस्कृति र धार्मिक उद्देश्यका साथ उपभोक्ताले खरिद गर्ने गरेको बताउँदै उनले सुन खरिद गर्न मानिसले आफ्नो बचत प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। जरुरी परेको बेला प्रयोगकर्ताले बिक्रीसमेत गर्ने गरेकाले सुनको गहनामा विलासिता कर लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
यसअघि पनि सरकारले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिद बिक्री गर्दा यस्तै कर लिने गरेको थियो। तर, आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले ‘सिलिङ’ अन्त्य गर्दै ठूलो सानो सबैखाले खरिद बिक्रीमा कर लिने भएको हो।
सरकारको यो निर्णयबाट स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढ्नुका साथै अन्य मुलुकबाट तस्करीसमेत बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसका साथै यसमा आवद्ध व्यवसायी, कालिगढलगायतका जीविकोपार्जन र भविष्य संकटमा पर्नुका साथै राज्यको राजस्व संकलमा पनि प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
यतिबेला दुबईमा एक तोला सुनको मूल्य नेपालभन्दा ३० हजार सस्तो छ। यो मूल्य नेपालभन्दा ज्यादै कम भएकाले तस्करले फाइदा उठाउन सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
दुई वर्षअघि तस्करी गरेर ल्याइएको ६० किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको थियो। त्यस्तै दुई महिनाअघि २५ करोड मूल्य बराबरको विदेशी मुद्रा प्रहरीले टोखाबाट बारमद गरेको थियो। बरामद गरिएको विदेशी मुद्रा सुनको तस्करीसँग जोडिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका ४३ वर्षीय कुसान लामा त्यसअघि सुन तस्करीको आरोपमा जेल परेका थिए। उनको साथबाट यूरो र अमेरिकी डलर बरामद भएको थियो।
नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९३ हजार ७०० कायम भएको छ। बुधबारको तुलनामा प्रतितोला सुनको मूल्य पाँच सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
बिक्री मूल्यमा विलासिता कर लाग्ने भएकाले यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार भन्सार र अन्य करका कारण नेपालमा सुनको मूल्य अन्य मुलुकभन्दा महँगो छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा सुनको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा ६ प्रतिशत रहेको छ।
विदेशमा सुन सस्तो हुने भएपछि उपभोक्ताले त्यहीँबाट खरिद गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालको तुलनामा भारतमा सुन सस्तो हुने भएपछि खुला सिमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी बढ्नसक्ने आशंका गरिएको छ।
