हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- देशभरका राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूले नयाँ समिति गठन गरी पेसागत सुरक्षाका लागि ९ बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति नामको नयाँ समिति वैशाख ७ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा गठन गरिएको हो।
नयाँ समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीका अनुसार विगतमा राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमार्फत विभिन्न चरणमा आन्दोलन र वार्ता हुँदै राहत शिक्षकहरूको हकहितमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि पछिल्लो समयमा नेतृत्वमा व्यक्तिगत एजेन्डा हाबी हुन थालेपछि नयाँ संरचना आवश्यक भएको हो।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राहत शिक्षकहरूको मुख्य एजेन्डा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश भई उमेरहदसम्म पेशागत निरन्तरता कायम गर्ने हो। तर केही व्यक्तिका कारण ‘आन्तरिक परीक्षा मार्फत स्थायी’ हुने सहमति गरिँदा संगठनभित्रै अन्तरसंघर्ष सुरु भयो।’
शिक्षक महासंघको ८९ दिने आन्दोलनपछि पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले वैकल्पिक समिति गठन गरी संघर्षको नयाँ रूप लिएको बताएका छन्। समितिले पेसागत अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ।
राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेरहदसम्म पेसागत निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने समितिको पहिलो प्रमुख माग हो। यो व्यवस्थाले राहत शिक्षकहरूको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास समितिको छ।
दोस्रो मागमा बिरामी बिदा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न जोड दिइएको छ। राहत शिक्षकहरूको बिरामी बिदाको अभिलेख राखी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाशको समयमा आर्थिक सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो माग अनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया खुला विज्ञापनमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने छ। स्वेच्छिक अवकाश वा अन्य कारणले रिक्त हुने राहत दरबन्दीको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रतिस्पर्धाका लागि खोलिनुपर्ने भनिएको छ।
चौथो बुँदामा शिक्षक सरुवासम्बन्धी स्पष्ट नीति र व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जसले शिक्षकलाई पारिवारिक, स्वास्थ्यजन्य वा अन्य आवश्यकताका आधारमा स्थानान्तरणको सुविधा दिन्छ।
पाँचौँ मागमा दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ। दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूको सेवा र त्यागको सम्मानस्वरूप यो भत्ता अनिवार्य हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
छैटाैँ मागमा शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर सबै राहत शिक्षकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसका लागि उमेरहदको सर्त हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सातौँ बुँदामा शिक्षकहरूको औषधी उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ जसले शिक्षकीय पेशामा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधार तयार गर्ने विश्वास राखिएको छ।
आठौँ बुँदामा उल्लेख गरिएको माग अनुसार राहत शिक्षकले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश लिँदा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ जसले सेवा समाप्तिमा आर्थिक सम्मान दिलाउनेछ।
नवौँ बुँदामा प्रशासनिक क्षेत्रमा नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले योग्यता र योगदानको आधारमा सेवाअवधिलाई उचित मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
