काठमाडौँ- राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको माग राख्दै राजतन्त्र समर्थक शक्तिहरू जेठ १५ बाट आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले संघीय राजधानीमा दिनहुँ शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत चैत १५ मा तीनकुनेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा शिथिल बनेको आन्दोलन बिस्तारै उठ्न थालेको छ।
उनीहरू अब निर्णायक आन्दोलनमा रहेको दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि आन्दोलनका माग कसले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आन्दोलनकारी शक्ति नै अन्योलनमा छन्। अर्कोतर्फ राजावादीको आन्दोलनमा सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भेला हुन र सभासम्मेलनमा रोक लगाउनु यसको एउटा प्रमाण हो।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले उपत्यकाका सिफल चौर क्षेत्र, कोटेश्वर आकाशे पुल, चक्रपथलगायतका क्षेत्रमा निषेध आदेश तोकेको छ। यसअघि नै नारायणहिटी दरबार क्षेत्र, केशर महललगायतका क्षेत्रमा भेला हुन रोक लगाएको थियो।
आन्दोलनको नेतृत्व पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलन परिचालक समितिले गरिरहेको छ। आन्दोलनमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपालसहित विभिन्न धार्मिक संस्थासमेत सहभागी छन्। राजावादी शक्ति एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिँदै शीर्ष नेतासमेत सडकमा उत्रिएका छन्।
चार दिनसम्म आन्दोलन गर्दा नेताकार्यकर्ता पक्राउ पर्नेदेखि सरकारी पक्षबाट ‘धरपकड’ हुने क्रम जारी छ। सरकारले लगातार निषेध आदेश बढाउँदा राजावादी नेता आक्रोशित छन्। राप्रपा नेता सगुनसुन्दर लावती आन्दोलनबाट सरकार डराएको टिप्पणी गर्छन्।
केही महिनाअघिसम्म एकै ठाउँमा उभिन राजावादी नेतालाई सकस थियो। चैत १५ मा काठमाडौँमा दुईजनाको ज्यान गएपछि उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए।
विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गर्न चाहेका थिए। एकाएक आन्दोलनको नेतृत्व पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीले लिए। यसबाट असन्तुष्ट लिङ्देन र थापा लामो समयसम्म छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा थिए। अन्ततः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत सक्रियतामा उनीहरू एक बन्ने बाटोमा पुगेका हुन्। तर बिस्तारै फेरि आन्दोलनरत नेताहरूबीच तिक्तता देखिन थालेको छ। एक पक्षले अर्कोसँग समन्वय नगरेको भन्दै जिम्मेवारी नलिने अभिव्यक्ति नेताहरूबाटै आउन थालेको छ।
जेठ १८ बेलुकाको एउटा घटनालाई लिन सकिन्छ। राजावादी संस्थाको आन्दोलनमा सरिक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापामाथि निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। थापालाई काठमाडौँको नक्सालस्थित नारायणचौरबाट प्रहरीले लछारपछार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनीसहित सात नेतालाई प्रहरीले सोही स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। थापाको स्थिति बुझ्न प्रहरी परिसर भद्रकाली पुगेका बेला राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंह पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि अपशब्द बोलेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यी घटनापछि सुवेदी नेतृत्वको समितिले उपत्यका बन्द गर्ने घोषणा गर्यो।
सुवेदी नेतृत्वको समितिले भनेको थियो, ‘सरकारको बर्बर दमनको विरोध गर्दै हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छौँ। यसै क्रममा जेठ १९ गते हामीले उपत्यका बन्दको घोषणा गरेका छौँ।’ तर सुवेदी नेतृत्वमै आन्दोलन गरिरहेको राप्रपाले भने समर्थन नभएको दाबी गर्यो।
राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बन्दको बहिष्कार गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, ‘राप्रपा बन्दहडतालजस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमको विपक्षमा छ।’ लिङ्देनको स्टाटसको केही समयपछि थापासहितका नेता रिहा भएका थिए।
अन्ततः सुवेदी नेतृत्वको समितिले विज्ञप्तिमार्फत बन्द फिर्ता लियो। राप्रपा नेताका अनुसार सरकारले थापासहितका नेता रिहाइका पक्षमा दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएका थिए। थापासहितका नेता रिहा नभएको भए राजावादी शक्तिमा विभाजन देखिने नेताहरूको दाबी छ। लिङ्देन निकट राप्रपाका नेताहरूले सुवेदी नेतृत्वको समितिले समन्वय नगरेको दाबी गरेका छन्।
‘सबैभन्दा ठूलो संगठन र पार्टी भएका कारण हरेक निर्णय गर्दा राप्रपासँग समन्वय गर्न जरुरी छ’, राप्रपा नेतृ अञ्जु सुवेदी भन्छिन्। समितिले राप्रपासँग समन्वय नगरेको आरोप उनको छ।
के लिङ्देनलाई थाहा थिएन बन्दको निर्णय?
राजावादी नेताहरूका अनुसार आइतबार बसेको बैठकमा सबै पक्षलाई बोलाइएको थियो। लिङ्देनले राप्रपाको छुट्टै बैठक बोलाए। लिङ्देनले सुवेदीलाई समेत आफ्नै बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए। समितिको छुट्टै बैठक बस्ने भनेर उनी पन्छिए। समितिको कार्यालयसमेत राप्रपाकै कार्यालयमा छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘बन्दको विषय उठेको भए पनि’ निर्णय नभएको बताएका छन्। राप्रपा नेताहरूका अनुसार समितिले बन्दको निर्णय गर्ने कुरा लिङ्देनलाई जानकारी थियो। समितिले राप्रपासँग समन्वय नगरेका कारण लिङ्देनले बहिष्कार गरेका थिए। नेताहरूबीच अहिले पनि लिङ्देन-समिति खटपट रहेको बताउँछन्।
राप्रपासँग तिक्तामै छ दुर्गा प्रसाईँपक्षधर समिति
सडकमा आन्दोलनमा होमिए पनि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्मसंस्कृति बचाउ अभियान भने सहभागी छैन। यसअघि विज्ञप्ति निकालेर अभियानले कार्यक्रम बहिष्कार गरेको हो। अभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बूले गत चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शनमा प्रसाईंलाई मात्र दोषी बनाएको, राप्रपाले ‘भ्रष्ट शासकसँग तालमेल गरेको’ आरोप लगाएका छन्। उनले चैत १५ को घटना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गराएर प्रसाईमाथि दोष लगाएको दाबी गरेका छन्।
‘कार्यक्रम सबै राजावादी नेताहरूले गरेका हुन् तर दुर्गा दाइमाथि मात्र थोपरियो। यो हामीलाई सह्य हुँदैन,’ लिम्बू भन्छन्, ‘राप्रपाका नेताहरूले प्रहरीसामु बयानमा समेत सबै घटना दुर्गा दाइले नै गराएको भनेका कारण आन्दोलनमा हाम्रो संलग्नता नभएको हो।’
अभियानले विज्ञप्ति निकाल्दै चैत १५ को कार्यक्रममा प्रहरीले दुर्गा प्रसाईलाई घेराबन्दीमा पारेकोआरोप लगाएको छ। अभियानले ‘नागरिकको हत्या गरी धेरैलाई घाइते बनाएको एवं जनधनको क्षति गराई चरम दमन गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
तुहिने संकेत हो राजावादी आन्दोलन?
नेताहरूका अनुसार राज्य पक्षबाट त्रासदीका बीचमा अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ। ‘घुसपैठ हुने संकेत छ। यसले गर्दा हामीलाई क्षति हुने निश्चित छ,’ राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘चैत १५ को आन्दोलनमा राज्यबाटै घुसपैठ भयो, समस्या हामीलाई पर्यो।’ राप्रपा नेतृ अञ्जु सुवेदी राप्रपा र समितिबीच समन्वय नहुँदा आन्दोलन तुहिने सम्भावना देखिएको बताउँछिन्।
निष्क्रिय नेताहरू, कसरी चल्छ आन्दोलन?
चैत १५ प्रदर्शनले राजावादी शक्तिमा नयाँ किसिमको गतिरोध ल्याएको छ। प्रसाई समूह र राप्रपाबीच चैत १५ को घटनाले दुई पक्षमा उभ्याएको छ। राप्रपा पनि दुई भागमा विभाजित भएको छ।
थालनीमा राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणा, सहअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायतका नेताहरू समितिकै आन्दोलनमा पुगेका थिए। लिङ्देन भने राप्रपाकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्थे। चैत १५ को नेतृत्व गरेका धवल-रवीन्द्र अहिले निष्कृय छन्।
उनीहरूमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा विचाराधीन छन्। राज्यको निगरानी रहेका कारण अहिले उनीहरू निष्क्रिय बनेको नेताहरू बताउँछन्। राजावादी आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाई, मिश्र, राणा छैनन्। पहिलो पटक राजसंस्थावादी आन्दोलन चल्दा उनीहरू अग्रमोर्चामा थिए।
