हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर,नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले उक्त बजेटप्रति असन्तोष जनाएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा प्रणालीप्रति गम्भीरता नदेखाएको र शिक्षक नेतृत्वले पनि फितलो प्रस्तुति र गलत आश्वासन दिएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगानी घटाउँदै जानु सरकार देश निर्माणको जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै गएको संकेत हो,’ भट्टराईले भने।
अध्यक्ष भट्टराईको भनाइमा यदि सरकार अग्रगामी शिक्षा ऐनप्रति संवेदनशील हुन्थ्यो भने कम्तीमा कुल बजेटको १५–१७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउँथ्याे। अहिलेको दुई खर्ब ११ अर्बमध्ये ७ अर्ब ५१ करोडको वृद्धिले ईसीडी, कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत धान्न सक्दैन। यसले शिक्षा ऐन सुधारमुखी आउने सम्भावना छैन र शिक्षक नेताहरूको आश्वासन पनि गलत सावित भयो भन्ने देखाउँछ।
भट्टराईले सरकार र शिक्षकबीच भएको ९ बुँदे सहमति बजेटले सम्बोधन नगरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने,‘अब त ‘यो सुविधा देऊ, त्यो देऊ’ भन्दै शिक्षक नेताहरूको भेटघाटको फोटो हेर्दा हिनताबोध हुने अवस्था आएको छ।’
उनले थपे, ‘राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर हो भनेर मानौं तर आर्थिक भार नपर्ने विषयमा समेत सरुवा, बढुवा, तहगत उन्नयन जस्ता कुरालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइनु अनुचित हो। सडक आन्दोलनका २९ दिनले न शिक्षक नेताको गरिमा बढायो न त शिक्षकको। यस्तो परिणामको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने नेतृत्व स्वयं गलत थियो।’
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग जोड्दै भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइन्, अब शिक्षक नेताहरूले पनि दिनुपर्ने होइन र?’
