
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्चको आदेशमा प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि रहेको निकष्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्चले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
यद्यपि सर्वोच्चको आदेशलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय रास्वपाले गरेको छ।
बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सर्वोच्चको आदेशमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबारे कतै कुरा उल्लेख नभएको बताउँदै मुद्दाभित्रको विषयवस्तुमात्रै समावेश गरिएको बताए।
‘यसलाई कानुनी रुपमा हामी मान्छौँ। अदालतको निर्णयप्रति सम्मान छ, मान्छौँ र मान्न बाध्य छौँ,’ झाले भने,‘तर, प्रक्रियागत रुपमा हामीले केही कमजोरी र त्रुटिहरू भेटेका छौँ। जसअन्तर्गत एउटा शब्द त्रुटि भएर सर्वोच्चल आज आफैँ सच्याएको छ।’
आदेशमा त्रुटि नभएको भनेर सर्वोच्चले पनि आफूहरूसँग बहस गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। झाले सर्वोच्चको आदेशमा देखिएका त्रुटि र कमजोरीका विषयमा सार्वजनिक रुपमा बसह गर्ने बताए।
त्यस्तै बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन विभागमा भएको भ्रष्टाचारले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको केन्द्रीय समिति बैठकले ठहर गरेको झाले बताए।
‘भ्रष्ट र तस्करहरूले चलाएको गठबन्धनले देशलाई कतै पुर्याउला जस्तो देखिएन,’ उनले भने,‘एकअर्कालाई संरक्षित गरेर विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। एकअर्कालाई बचाउन र खुलेका फाइलहरू गठबन्धन बनेको हाम्रो विगतको आशंका अब दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेको छ।’
भिजिट भिसा प्रकरण कोट्याउँदै उनले अरु दलका नेतालाई प्रमाणित नगरेरै थुनामा राख्ने तर पुरानो दललाई थुनामा राख्न प्रमाणित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको जिकिर गरे।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले आरोप प्रमाणित भए राजनीति छोडिदिने भन्नु भएको छ, प्रमाणित भएपछि जेलै जानुपर्छ,’ झाले भने,‘अरु दलका नेतालाई त प्रमाणित नभएरै जेलमा थुन्नु भएको छ। तपाईँलाई प्रमाणित हुनुपर्ने र नयाँ दललाई मुद्दा दर्ता हुँदैमा जेलमा थुनिदिनुपर्ने?’
उनले देशमा सुशासनका लागि आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्थाका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए।
संसदको आगामी बैठकमा रास्वपा विभिन्न विषयमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताउँदै झाले मंगलबार बस्ने संसद बैठक सामान्य नहुने उल्लेख गरे।