हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अमेरिकाले नेपालसँगको ७५ वर्ष पुरानो दुई पक्षीय सम्बन्ध अझ उचाइमा पुर्याउन सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन रिचार्ड थम्प्सनले बुधबार काठमाडौँमा कूटनीतिक मामिलामा कलम चलाउने पत्रकारसँगको अन्तरसंवादमा भने, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच रहेको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अमेरिका सक्रिय र इमानदार छ। साथै कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान हामी दृढ छौँ।’
उनले नेपाल-अमेरिकी सम्बन्ध, एमसीसी, एसपीपी, नेपाल-भारत-चीन सम्बन्धलगायतका विषयमा अमेरिकी दृष्टिकोणबारे स्पष्ट पार्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। राजदूत थम्प्सनले नेपालको नयाँ सरकारले एमसीसी परियोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पुर्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
साथै उनले नेपालको लोकतन्त्र र विकास आयोजनाहरूमा अमेरिकाबाट उपलब्ध सहयोगलाई लिएर हुने गरेका भ्रामक प्रचारमा विश्वास नगर्न पनि सजग गराएका छन्। राजदूत थम्प्सनले नेपालमा काम गर्न पाउनु आफ्ना लागि सम्मान र अवसर दुवै भएको बताए। उनले भने, ‘नेपालमा नयाँ सरकारसँग काम गर्न उत्साहित बनेर हामी अघि बढेका छाैँ। नेपाल र अमेरिकाका लागि यो क्षण महत्त्वपूर्ण हो।’
उनले दुई देशको सम्बन्धका बारेमा हुने गरेको दुष्प्रचार स्पष्ट पार्न पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी हुने बताए। थम्प्सनले नेपाल र अमेरिकाबीच अघि बढेका थाती रहेका मुद्दा अघि बढाउने र त्यसमा सहकार्य गर्न आफू उत्सुक रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपाललाई अमेरिकाले दिगो विकास र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ।’
विगतमा भएका सहकार्यका आधारमा आगामी योजना तय गर्दै झन् बलियो सहकार्य कसरी गर्ने भन्नेमा अमेरिका स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको विकासका लागि सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको राजदूत थम्प्सनले प्रस्ट पारे। यसका लागि बलियो लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘केही विषयमा हुने गरेका गलत प्रचारप्रति अमेरिका सचेत रहनेछ।’
एमसीसीलाई इमानदारीसाथ अघि बढाउनुपर्छ
नेपालसँग एमसीसी योजनालाई इमानदारीका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको राजदूत थम्प्सनले जोड दिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले विकासशील राष्ट्रहरूमा गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्दै आएको छ। यस क्रममा अमेरिकाले ४९ देशलाई अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ। अन्यत्र पनि सहयोग गर्ने प्रक्रिया जारी छ।
नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अनेकन् हल्ला भए पनि नेपाली नागरिकको हितका लागि भन्ने स्पष्ट भएपछि संसद्बाट अनुमोदन भएर काम अघि बढेको छ।
एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त भएपछि त्यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न एमसीए (मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) खोलेर त्यसमार्फत काम अघि बढेको छ। राजदूत थम्प्सनले भने, ‘हामीले इमानदार सहयोग गर्ने हो। काम त यहाँको सरकारले गर्ने हो। एमसीएले नेपालमा काम अघि बढाएको छ। यो अनुदानप्राप्त गरेको राष्ट्रकै स्वामित्व र नेतृत्वमा आयोजना सञ्चालन हुन्छ।’
अमेरिकाको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग र नेपालको १४ अर्ब रुपैयाँ रकमलाई एक स्थानमा राखेर एमसीएले सम्झौताअनुरुप विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भारमा जोड दिने उनले बताए।
अनुदानमध्ये तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म तीन सय पाँच किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च हुने गरी काम अघि बढेको जानकारी पाएको राजदूत थम्प्सनले बताए। उनले आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुनेमा आशा प्रकट गरे।
उनले भने, ‘नेपाललाई आवश्यक रहेर माग गरेको त्यस्ता अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन पनि अमेरिकी सरकार तयार छ।’
एमसीसी सम्झौताको उद्देश्य नेपालका कुनै पनि कानुन विस्थापित गर्ने उद्देश्य नरहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अमेरिकाले आफ्नो भन्दा नेपालको हित हुने गरी सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ।’
बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि नेपालको अधिकार हुने विषयमा उनले स्पष्ट पारे। राजदूत थम्प्सनले भने, ‘कतिपय विषयमा अनावश्यक हल्ला हुन्छ। त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्छ।’
दुष्प्रचार बढी भएकोमा चिन्ता
एमसीसीअन्तर्गत नुवाकोट र दाङमा निर्माणाधीन सबस्टेसन र सडक विस्तारमा हालै भएका घटनाबारे आफू जानकार रहेको राजदूत थम्प्सनले बताए।
नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेसनबारे स्थानीयले विरोध गरेको र दाङमा एमसीसीअन्तर्गत बन्न लागेको सडकमा स्थानीय प्रशासनको जानकारीबिनै सयौं रूख काटिएको भन्ने खबर आएपछि आफूले एमसीए नेपालका अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा एमसीसी परियोजना पूरा गर्ने आफ्नो कार्यकालको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘एमसीसी परियोजना सम्झौताअनुसार अघि बढिरहेको छ। तर अनावश्यक हल्ला र चर्चा भइरहेको छ। हुन त आरम्भदेखि नै एमसीसीबारे अफवाह र गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ। तर यो अनावश्यक हो।’
केही दिनअघि पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रूख काटिएको थियो। एमसीसीअन्तर्गत बनिरहेको सडकमा पूर्वजानकारीबिना रूख काटिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो राखेपछि रूख काट्न रोकिएको छ।
‘एमसीसी परियोजनामा काम गर्न आउने अमेरिकीहरूको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना आउने भनेर भ्रामक सूचना पनि मानिसलाई पुर्याइएको रहेछ,’ राजदूत थम्प्सनले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जसरी नेपालस्थित हाम्रा दूतावासका कर्मचारीको सुरक्षा नेपाल सरकारले गरिरहेको छ त्यसरी नै अरू अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा नेपाल सरकारले नै गर्छ।’ यसलाई फरक ढंगले बुझाउन खोज्नु दुष्प्रचार मात्रै रहेको उनको भनाइ छ।
एसपीपीमा सहभागी नभए पनि सहकार्य टुट्दैन
नेपाल र अमेरिकाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सहकार्य टुटेको छ। यद्यपि त्यसअन्तर्गत रहेर सहकार्य हुँदा नेपालसँग सहयोग र सहकार्य बलियो बनाउने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यद्यपि अमेरिकाले सेनासँगको सहकार्यमा विपद् सम्बन्धमा हुने सहयोग जारी राख्नेछ। कस्तो सहयोग लिने कस्तो नलिने भन्ने मात्र होइन, कस्तो सम्झौता गर्ने कस्तो नगर्ने भन्नेमा नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र छ।’
अमेरिकाको कुनै पनि राज्यको नेसनल गार्ड र अर्को देशको साझेदार संस्थाबीच हुने सहयोग आदानप्रदान कार्यक्रमलाई स्टेट पार्टनरसिप भनिन्छ। यसअन्तर्गत अमेरिकाले विभिन्न ९० देशसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ।
राजदूत थम्प्सनले भने, ‘नेपालमा एसपीपीलाई विवादमा पारियो। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडियो। यस विषयमा के-के भयो अब हामी त्यसतर्फ जान आवश्यक छैन। सार्वभौम मुलुकसँग गरिने सम्झौता एकपक्षीय जोडबाट मात्र सम्भव हुँदैन।’
नेपालले एसपीपी सहभागी नहुने भनी गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै रक्षा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य जारी रहने उनले स्पष्ट पारे। विपद्मा उद्धार तथा राहतको काम गर्न र शान्तिसेनामा नेपाली सैनिकको क्षमता बढाउन उक्त कार्यक्रम गर्न खोजिए पनि त्यसको दुष्प्रचार भएको गुनासो उनको छ।
राजदूत थम्प्सनले भने, ‘नेपालले उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ। रक्षा क्षेत्रमा अन्य सहकार्य जारी रहनेछ।’
एसपीपी सम्झौता भनेर दाबी गरिएका दस्ताबेज बाहिरिएपछि नेपालमा सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फबाट चर्का असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए। त्यस क्रममा नेताहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने र सामरिक अर्थ राख्ने कुनै खालका सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। राजदूत थम्प्सनले भने, ‘नेपालमा विवाद भएपछि त्यसलाई सहजीकरण गर्दै हामी नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा सधैँ सकारात्मक रहने निर्णयमा पुग्यौँ।’
नेपाललाई हामी अमेरिकी आँखाबाटै हेर्छौँ
नेपाललाई अमेरिकाले बेइजिङ वा दिल्लीको आँखाबाट कहिल्यै नहेर्ने पनि राजदूत थम्प्सनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘म चीन वा भारतका साथीहरूसँग भन्दा पनि डीसीका साथीहरूसँग बढी सम्पर्कमा रहन्छु। यहाँ पनि हामी विभिन्न मुलुकका राजदूतसँग छलफल त गर्छौँ तर त्यो अनौपचारिक विषयमा।’
उनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोग, नेपालमा ठूलो कुनै घटनाक्रम हुँदा अनौपचारिक छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै भुटानका विषयमा नेपालबाट सीधा नहेर्ने हुँदा दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासको परामर्श लिइने राजदूत थम्प्सनले बताए।
अमेरिका र चीनबीच कस्तो सम्बन्ध भन्नेबारे सबैलाई जानकारी रहेको उनले बताए। राजदूत थम्प्सनले भने, ‘तीव्र आर्थिक वृद्धिमा अघि बढिरहेको चीनसँग हाम्रो आफ्नै प्रकारको सम्बन्ध छ। तर पनि हामीले नेपालमा रहेर चीनलाई हेर्दैनौँ। नेपालमा रहेर नेपाललाई हेर्ने हो।’ उनले चीनसँगको सहकार्य बेइजिङस्थित दूतावासले नै गर्ने बताए।
राजदूत थम्प्सनले भने, ‘भारत र चीन नेपालका निकट मित्रराष्ट्र हुन्। यी तीनै देशसँग हाम्रो अलगअलग सम्बन्ध छ। नेपालसँग त यस क्षेत्रकै पुरानो सम्बन्ध हो। अनि नेपाललाई अरूको आँखाबाट किन हेर्छौँ?’ नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने भन्ने कुरा भ्रामक रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी भारतलाई भारतकै र नेपाललाई नेपालकै आँखाबाट हेर्छौँ। अमेरिका नेपालको विकास साझेदार पनि हो।’
नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन मित्रराष्ट्रको हैसियतमा अमेरिकाले सहयोग र विकास साझेदारी गरिरहने उनले स्पष्ट पारे। यसका लागि नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियासँग पनि सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ। राजदूत थम्प्सनले भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको इच्छाशक्तिलाई सुदृढ गर्न अमेरिकाले सधैँ सहकार्य गर्नेछ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट निम्तिन सक्ने संकट समाधानका लागि त्रिपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि नयाँ कार्यक्रम र साझेदारी आवश्यक रहने राजदूत थम्प्सनले बताए। उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहँदा हामी नवीन कार्यक्रम र साझेदारीमार्फत नेपालको जलवायु उत्थानशीलतालाई बलियो बनाउने कार्यमा सघाउन अग्रसर छौँ। यस्तो अवस्थामा त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहकार्य हुन सक्छ। त्यसबारे पनि भारत वा चीनसँग फरक र नेपालसँग फरक व्यवहार हुँदैन।’
नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक
राजदूत थम्प्सनले नेपालमा बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफूहरू उत्साहित रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी नेपालको सबै राजनीतिक दलसँग उत्तिकै नजिक रहेर काम गर्न उत्साहित र तत्पर छौँ।’
लोकतन्त्र बलियो बनाउन र लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको सरकारसँग काम गर्न सधैँ तत्पर रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारी विश्वासको मत पाउनुभएको छ। म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु।’
संसद्मा प्रतिपक्षी नरहेको अवस्थालाई अमेरिकाले कसरी हेर्छ भन्ने जिज्ञासामा राजदूत थम्प्सनले भने, ‘यो नेपालको आन्तरिक कुरा हो। हामी सरकारसँग सहकार्य गछौँ।’
शरणार्थीमाथि गरेको व्यवहार प्रशंसनीय
मानवीयतामा नेपालीहरू मनकारी रहेको पाएको उनको बुझाइ छ। नेपालले दुई दशकसम्म भुटानी नागरिकलाई शरण दिनु यसको उदाहरण रहेको उनले बताए। उनीहरू घर फर्कन नसकेपछि तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापित भएका छन्।
राजदूतले थम्प्सनले भने, ‘हामीले पनि एक लाख बढी भुटानी शरणार्थीलाई लिएका छौँ। भुटानीहरू अन्य मुलुकमा पनि पुगेका छन्।’ अब बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे नेपाल सरकारको सरोकारको विषय भएको उनले बताए। यसैगरी नेपालले तिब्बती शरणार्थीमाथि गरिहेको व्यवहार प्रशंसनीय रहेको बताए।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ
राजदूत थम्प्सनले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा तत्काल लगाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, ‘सरकारले द्वन्द्वका मुद्दालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ यसबारेमा अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले अघिल्ला सरकारसँग पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको पनि राजदूत थम्प्सनले स्मरण गराए।
उनले भने, ‘हामी द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानको बाटोमा नगएको विषयमा छलफल जारी राख्नेछौँ र सरकारलाई सुझाउनेछौँ।’ सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगमार्फत कतिपय काम अघि बढिरहेको प्रसंगमा आफूहरू जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै राजदूत थम्प्सनले भने, ‘यो मानवतासँग जोडिएको विषय हुनाले सबैको चासो रहनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले हामी सरकारले चनाखो भएर चाँडै सम्बोधन गरेको हेर्न चाहन्छौँ।’
साढे दुई दशक कूटनीतिक क्षेत्रमा बिताएका थम्प्सन रक्षा मामिलामा पनि संलग्न कूटनीतिक अधिकारी हुन्। उनी नेपालमा राजदूत भएर आउनुअघि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलामा प्रिन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी थिए।
यस्तै सन् २०२० देखि सन् २०२१ सम्म उनी दक्षिण एसियलाी क्षेत्रका लागि कार्यवाहक असिस्टेन्ट सेक्रेटरीका रूपमा कार्यरत थिए। थम्प्सन नेपाल, चीन र भारत मामिलाका राम्रो जानकार मानिन्छन्। सन् १९९४ मा बंगलादेशबाट नेपाल आएका उनी नेपाल शान्त रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यति बेला काठमाडौँमा मानिसको चाप थिएन। अहिले विकासको गतिमा अघि बढेको छ।’ नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्ष सहकार्यसाथ बितेकाले आगामी दिनमा सम्बन्ध सुदृढ रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यो पनि पढ्नुहोस्
