हिमाल प्रेस 
राहत शिक्षकहरू। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म न्यायिक र सांगठनिक संघर्षलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको क्यापिटल हिल कलेजमा समिति अध्यक्ष नवीनसिंह धामीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले संघर्षलाई अझ संगठित र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा समितिका संरक्षक, सहसंरक्षक, पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले राहत शिक्षकको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न गरिने आन्दोलनलाई व्यापक बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पेसागत स्थायित्वका लागि सुरु भएको आन्दोलनले अब दुई दशक पार गरिसकेको छ। यसको निर्णायक मोड विद्यालय शिक्षा ऐनमा निर्भर छ। यसले हाम्रो पेसा जीवित रहन्छ वा मर्छ भन्ने भविष्य टुंग्याउनेछ।’
समितिले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई राहत शिक्षकको स्थायीत्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैले सबै राहत शिक्षकहरूलाई न्यायिक लडाइँको मोर्चामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरिएको छ।
बैठकले स्थानिय सरकार, संघसंगठन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रमुख तथा समुदायसँग सम्वाद गरी आन्दोलनको औचित्य, आवश्यकतासहित सम्भावित परिणामबारे जानकारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
राहत शिक्षकको स्थायित्वको सुनिश्चितताबिना शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव छैन र यस विषयलाई ऐनमार्फत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता अब अपरिहार्य भइसकेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
