‘मसँग बदला लिन सरकारले यसअघि सुरू गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम हटाएको छ’

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको उल्लेख गरे। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‍औपचारिक र कर्मकाण्डीमात्रै बनाएको उनले बताए।

प्रचण्डले गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रुप दिन खोजिएको भए पनि यस वर्ष दुई तिहाइको दम्भका साथ सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको बताए। प्रचण्डले आफुसँग बदला लिने भावले यसअघि सुरु गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम अहिले हटाइएको आरोप लगाए।

स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले सत्तारुढ पक्षका मानिसले कानुन मिच्न पाउने व्यवस्था भएको देशमा, भुइँमान्छाको घरमा बिजुली काट्ने अवस्था निन्दनीय रहेको बताए। सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्र नै संकटमा पारिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सरकारको असंवेदनशीलता र स्वेच्छाचारिताले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पुनः शिर उठाउने मौका दिएको तर्क गरे।

उनले हिजो सामाजिक सञ्जालमा सीमित आक्रोश भोलि सडकमा पोखिन सक्ने उल्लेख गरे। दश महिनाको कार्यकालमा सरकारले कुनै पनि दृष्टिले सुध्रिएको प्रमाण नदेखाएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गठन नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि भएको पुष्टि हँुदै गएको बताए।

उनले संख्याको आधारमा सरकार देखिएपछि वास्तविक रुपमा सरकार नै नभएको महशुस जनताले गरेको समेत बताए। संख्याको बलमा जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरी जवरजस्ती गर्न खोजिए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै प्रचण्डले सरकारको नीति भूमाफिया र बिचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उदारवादी नीतिले नपुग्ने चेतावनी दिए।

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार कृषि, जलश्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे।

अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।