
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले जारी राखेको शैक्षिक हडतालमा ऐक्यबद्धता जनाउने संघसंस्थाहरू बढेका छन्। पछिल्लोपटक प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने र आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर विगत २७ दिनदेखि शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्।
‘नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि ऐननियम र कानुनको व्यवस्था एवं लागू गर्न तथा शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्न विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारीले थालनी गरेको शैक्षिक हडतालप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ’, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले बदलिँदो व्यवस्था अनुकूल गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न र उच्च शिक्षालाई समयको मागअनुरूप समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। शिक्षकको आन्दोलनमा आइतबार प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कम्तीमा ६० जना घाइते भएका छन्। संघले उक्त घटनाको निन्दा गरेको छ।
‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनखातिर विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्न माग राखेर शिक्षक एवम् कर्मचारी आन्दोलित छन्। पेसागत अधिकारसहित शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि समयानुकूल माग राखेर आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीमाथि गरिएको बर्बरतापूर्ण आक्रमणप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ’, संघका अध्यक्ष जगतप्रसाद तिमिल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैगरी संघले घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षाको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गरी विश्व परिवेशअनुसारको संरचनागत तथा गुणस्तरमा सुधार गर्न नेपाल सरकार उदासीन हुँदा शैक्षिक सुधार नभएका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको ठहर संघको छ। सोही कारण माध्यमिक तहसम्म कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारीलाई आन्दोलित हुन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरी नियमित शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ। ‘शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्तव्यस्त पार्ने क्रियाकलाप कायम रहे आमप्राध्यापकहरूले पनि निकट भविष्यमा संघर्षका कार्यक्रमसहित जनसमुदायमा जाने स्पष्ट पार्दछौँ’, संघले भनेको छ। महासंघको आन्दोलनमा देशविदेशका पेसागत संघसंस्थाले यसअघि नै ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।