हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीमा जुटेको छ। नयाँ आवका लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेर मन्त्रालय बजेट लेखनमा जुटेको हो। समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल छन्। समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन्।
समितिलाई बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्न, मन्त्रालयगत आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। संयोजक नेपालले सोमबारदेखि बजेटबारे अन्तरमन्त्रालय छलफल सुरु गरिने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। आयोगले तोकेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे ४० अर्ब अथवा १२ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
१९ खर्बको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ। यसैगरी वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसपटक अमेरिकी अनुदान कटौती हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्। संयोजक नेपालले भने, ‘अमेरिकी अनुदान कटौती भएमा बजेट निर्माणमा केही दबाब होला। बजेटमा त्यस्तो सहायताको विकल्प खोज्ने प्रयास हुनेछ’, उनले भने। उनले आयोगले तोकेको सिलिङलाई आधार बनाएर बजेटबारे छलफल अघि बढाइने बताए।
अर्थ मन्त्रालयले भने यस वर्षको बजेट २० खर्ब माथि पुग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले १९ खर्ब सिलिङ तोके पनि बजेट अन्तिम रूप दिन बेलासम्म अंकमा केही परिवर्तन हुने बजेट महाशाखा प्रमुख नेपाल बताउँछन्।
नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालु आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने र तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषय समावेश गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मुख्यमुख्य आयोजनाका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ। यसका लागि बजेट जुटाउन दबाब हुने र बजेट मार्गदर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ।
समपूरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र ससर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। यसमा कतिपय अनुदान घोषणा गरिए पनि पैसा नआएका कारण बजेटमा निर्माणमा प्रभाव गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु पुँजीमा चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङकै आधारमा मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाँट गरी बजेट तयारी हुने बताउँछन्।
मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब दुई खर्ब रुपैयाँ घटाएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु बजेटको हालसम्म सात खर्ब ९० अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
