काठमाडौँ- जारी नेपाल टि२० लिगका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र प्रतियोगिताको व्यवसायिक तथा रणनीतिक साझेदार सेभेन थ्री स्पोर्ट्स एकआपसविरुद्ध खनिन सुरु गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किंग्सका खेलाडीले टसमा सहभागी हुन नमानेपछि लिग सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो।
पारिश्रमिक नपाएको भन्दै दुवै टिमका खेलाडी केही समय बल र ब्याट समात्न मानेनन्। तर क्यानका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि भने सो खेल भयो। यद्यपि खेलपछि थप अन्योल छायो। सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका प्रमुख जतिन अहुवालिया क्यानको सम्पर्कबाट बाहिर गएको खबर आए।
बुधबार भने तिनै आहलुवालियाले एक नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफू भारतमा रहेको स्पष्ट पारे। आफूलाई कसैले धम्की दिएको र असुरक्षित महसुस गरेका कारण भारत फर्किएको जिकिर गरे। नेपाल प्रेस अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले धम्कीबारे काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासलाई जानकारी दिएको तर क्यान र नेपाल प्रहरीमा सूचना नदिएको बताएका छन्।
लिगमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ भइरहेको आरोपबारे जवाफ दिँदा उनले उल्टै क्यानमाथि आरोप लगाएका छन्। फिक्सिङ हुनसक्छ त्यसकारण लिग १५ दिनका लागि स्थगित गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव क्यानले अस्वीकार गरेको आरोप उनको छ।
क्यानलाई अहिलेसम्म एक करोड २० लाख दिएको र बाँकी रकम तत्काल दिननसक्ने उनको भनाइ छ। लिग सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको, नेपाल खेलकुद परिषद्को स्वीकृति पत्र नल्याएको र अरु शर्त पूरा नगरेकाले क्यानलाई तत्काल बाँकी रकम दिन नसकिने आहलुवालियाको भनाइ छ।
क्यान र आहलुवालियाको कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सबीच आठ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कुल ३३ करोडमा भएको र क्यानले पहिलो वर्ष तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ पाउनु पर्ने बताइएको छ। तर हालसम्म क्यानको खातामा एक करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ। बाँकी रकम नेपालबाहिरबाट क्यानको खातामा जम्मा गरिदिन आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराइएको आहलुवालियाको आरोप छ।
आहलुवालियाले पारिश्रामिक दिने जिम्मा टिमहरुकै भएको बताएका छन्। उसो त क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द पनि खेलाडीहरुलाई पारिश्रमिक टिमहरुले दिनपर्ने बताउँछन्। बुधबार दिउँसो हाम्रो खेलकुद डटकमलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले खेलाडीहरुले पारिश्रामिक नपाए त्यसको जिम्मा क्यानले लिने दाबी पनि गरेका छन्।
क्यानले जिम्मा लिने भनेर उनले आफ्नै स्रोतबाट पारिश्रामिक दिने संकेत गरेका हुन् वा होइनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। उसो त क्यानसँग सीमित आर्थिक स्रोत भएकाले जारी लिगमा सहभागी खेलाडीलाई आफैँले तलब दिनसक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि आहलुवालियाबाट थप रकम आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि टुंगो छैन।
आहलुवालियाले लिग रोकौँ भनेर प्रस्ताव राखेको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले स्वीकार गरेका छन्। नेपालप्रेससँगको अन्तरवार्तामा उनले आहलुवालियाले लिग स्थगित गरेर दुबई सारौँ भनेर प्रस्ताव राखेको तर आफूहरुलाई उनको आशयमा शंका लागेको बताएका छन्।
उनले सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले लिग रोकौँ भनेर राखेको प्रस्ताव लिगलाई अलपत्र पार्ने योजना रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका प्रतनिधि भारत फर्किएपछि समस्या सुरु भएको उनको जिकिर छ। फिक्सिङका घटना भए, संलग्नलाई कारबाही गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा प्रतियोगिता रोकौँ भन्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो।
बुधबार नै राखेपले लिगमा देखिएको विवाद छानबिन गर्न एक कमिटी बनाएको छ। विदेशी खेलाडीहरुको श्रम स्विकृति र प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कागजात माग्दा वेवास्ता गरिएका राखेपको भनाइ छ। प्रतियोगिता सञ्चालनमा कमजोरी र विसंगति देखिएकाले आवश्यक छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको राखेपले जनाएको छ।
आहलुवालिया आफैँले फिक्सिङ भइरहेको हुनसक्ने बताएका छन्। लिगको कमेन्ट्री गरिरहेका सचिन तिमिल्सिनाले पनि फिक्सिङको संकेत गरेका छन्। काठमाडौँका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले फिक्सिङको प्रस्ताव आएको खुलाएका छन्। राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान पासर खड्काले स्पोट फिक्सिङ भइरहेको खबरले आफू स्तब्ध भएको र यो अपराधमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रतियोगिता आयोजक संस्था क्यानका कार्यवाहक सचिवले नै केही खेलाडीले फिक्सिङ गरिरहेको हुनसक्ने बताउनु, रणनीतिक तथा व्यवासयिक साझेदारसमेतले सम्भावित फिक्सिङका कारण प्रतियोगिता सार्ने प्रस्ताव राख्नु, सहभागी खेलाडीले प्रस्ताव आएको बताउनु, कमेन्टेटरले त्यस्तै इंगित गर्नुले एउटा कुरा चाहिँ प्रस्ट भएको छ, नेपाल टि२० लिगमा केही न केही गडबढी छ। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कतै नेपाली क्रिकेट स्पट फिक्सिङको थलो त बनिरहेको छैन? उसो त यो विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पनि छानबिन सुरु गरेको बताएको छ।
आहलुवालियाले प्रस्ट पारेका छन्, राखेपको लिगलाई स्वीकृति नदिलाए क्यानलाई थप रकम दिन सकिँदैन। तर राखेप नै यतिबेला राखेप नै क्यानले सही ढंगमा प्रतियोगिता सञ्चालन नगरिरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। यस्तोमा उसले कसरी लिगलाई कसरी अनुमति देला? प्रश्न उठेको छ। अनि अनुमति नपाए आहलुवालियाले क्यानलाई बाँकी रकम नबुझाउने बताइसकेका छन्। यो परिस्थितिमा प्रतियोगिता कसरी अघि बढ्छ, अन्योल छाएको छ।
एकातिर प्रतियोगिताले सरकारी निकायबाट अनुमति पाएको छैन, त्यसमाथि विदेशी खेलाडीहरू श्रम स्वीकृतिबिनै खेलिरहेका छन्। भारतीय कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा आधिकारीक लिग जिम्मा लगाउनु हुँदैन भनेर कार्यसमितिभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष चन्द र कार्यवाहक सचिवले टेरेनन्। लिगको जिम्मा आहलुवालियाको कम्पनीलाई जिम्मा लगाइछाडे।
अब आएर तिनै आहलुवालिया भारतबाट अन्तरवार्ता दिँदै क्यानमाथि आरोप लगाइरहेका छन्। आफ्नै सहकर्मीहरूको विरोधका बाबजुद आहलुवालियालाई लिगको चाबी बुझाएका अध्यक्ष र कार्यवाहक सचिव अप्ठ्यारोमा त परेका छन् नै, नेपाली क्रिकेटकै इज्जत जोखिममा परेको छ।