शिक्षामा बजेट बढाउन पहल गरेका छौं : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन मन्त्रालयले पहल गरेको बताएकी छन्। गत बुधबार स्याङ्जाको चापाकोटस्थित गंगालाल माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित १० प्रतिशत बजेटले नपुग्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट बढाउन मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट अपुग छ। बजेट वृद्धिका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ।’ कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सरकारको शिक्षा नीति र योजनाबारे प्रकाश पार्दै स्थानीयका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले चापाकोट क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौती औंल्याएका थिए।

उनीहरूले कृषि क्याम्पसको अलपत्र अवस्था, दरबन्दीको अभाव, चापाकोट क्याम्पस सञ्चालनमा समस्या, गंगालाल माविको भवन निर्माणको अवस्था, स्कुल बसको आवश्यकता, कालिगण्डकी डाइभर्सनले नदीको संरक्षणमा असर पुर्‍याएको जस्ता विषय उठाए। उनीहरूले चापाकोटलाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने, शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने र शैक्षिक पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यालयमा बहुकक्षा र बहुशिक्षणको व्यवस्था गर्न सके शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने उनीहरूको सुझाव थियो।

मन्त्री भट्टराईले स्थानीयका समस्यालाई ध्यानपूर्वक लिएको बताउँदै विभिन्न समस्याहरूको समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिइन्। उनले बालविकास कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै कृषि क्याम्पस सञ्चालनका लागि कृषि विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने, शिक्षा ऐनका लागि यसै अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी यथाशीघ्र ऐन ल्याउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक ऐन र उच्च शिक्षा ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले संगीत, खेल, योग, ध्यान जस्ता विषयलाई आगामी वर्ष विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने, दरबन्दी पुनरावलोकन भइरहेको र दरबन्दी मिलान गरी यथोचित वितरण गर्ने, २०८२ सालदेखि शिक्षकको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण सुरु हुने, कालिगण्डकी संस्कृति र सभ्यतामा सहयोग गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको महसुल निःशुल्क गर्नका लागि खानेपानी मन्त्रालयसँग कार्यप्रारम्भ भएको र शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारमा ४० प्रति छुट दिनको लागि व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।