काठमाडौँ- संसद्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यालयमा आज उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठको समन्वयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले संसद् छलेर ल्याएकाले अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।
रास्वपाका संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरित निलम्बन गरेको विषयमा पनि बिरोध जनाउने निर्णय भएको परियारले बताए।
उनले भने,‘उहाँको सांसद पद निलम्बन भएको छ। त्यो प्रतिनिधिसभाको नियमावली र संविधानसँग मिल्दैन। उहाँलाई अन्य मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको छ। त्यो संविधान विपरित छ। हामीले चाँडै न्याय पाउँछौं। उहाँ चाडै संसद् फर्किनुहुन्छ। त्यसैले हामी अहिले दलको उपनेताबाटै कामकारबाही अघि बढाउँछौं।’
गत पुस २९ गते सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चारवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी भएको थियाे।