आन्दोलनको तयारीमा रहन पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूको आग्रह

काठमाडौँ- पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह केन्द्रीय संघर्ष समितिले आन्दोलनको तयारीमा रहन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले गत सोमबार जारी गरेको निवृत्तिभरण ऐनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।

सरकारले अघिल्लो हप्ता (पुस २९ गते) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क१) थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ लाई थप गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाप्रति समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष अमृत कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोदनाथ कोइराला र महासचिव टीकाबहादुर खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पुस २९ गते जारी भएको निवृत्तिभरण ऐनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह केन्द्रीय संघर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियामार्फत अविलम्ब जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत उक्त ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषयमा आम पेन्सन वञ्चित शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्मविपरीत अध्यादेशबाट संशोधन आएको हुँदा यो अध्यादेशलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं।’

पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरू प्रतिकूल अध्यादेशमा पेन्सनको व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्,‘शिक्षा ऐन २०२८, नियमावली ०५९ अनुसार नियुक्त कुनै पनि शिक्षकले निरन्तर पाइआएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्नेगरी भुतप्रवाही कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भएकोले यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’

०८० असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति एवम् ०८० असोज १२ गते महासंघको रोहवरमा पेन्सन शिक्षक तथा अन्य सरोकारवाला शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिलाई अक्षरसः पालना गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

साथै नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थानबिन्दु मानी त्यो भन्दाअघि स्थायी हुने सबै शिक्षकहरूलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अन्यथा हामी कडा आन्दोलनमा जाने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत उद्घोष गर्दै सम्पूर्ण पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं। हाम्रो मागको अवमूल्यन गरी अगाडि बढेमा त्यसबाट सृजित सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनेछ।’