सरकारविरुद्ध सात दल : तत्काल संसद् नडाके आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौँ- प्रतिपक्षी सात राजनीतिक दलहरूले संसद्को  हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलको शुक्रबार बसेको बैठकले संसद् बैठक नडाके  कडा संघर्षमा उत्रने ठहर गरेको हो। सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद्‌ छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने ठहर ती दलको छ।

बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्‌को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल  हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ। सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ।’

वक्तव्यमा नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, आम जनता पार्टीका तिलक थापामगर, राजमोकी दुर्गा पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपाका अध्यक्ष डीपी अर्याल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सात दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको आरोप लगाएको छ। ‘उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यसका साथै, हामी सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ।’

संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति सात दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

सरकारको यस्तो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको आरोप ती दलको छ। ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसैगरी देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आमजनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको सात दलको ठहर छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको, गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गरिएको आरोप सात दलको छ।

सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको, सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसैगरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको आरोप सात दलको छ।

यसैगरी विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको र सरकारका संयन्त्र केही सीमित समूहको स्वार्थमा परिचालित भइरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन।

‘गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ।’ बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको सात दलको ठहर छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले साझा तय गर्नका लागि कार्य दल पनि बनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.बेदुराम भुसाल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्ट शीर्ष नेतालाई बुझाइएको थियो।

यस्तो छ पाँच बुँदे प्रेस वक्तव्य 

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्षमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँः

१, संघीय संसद्‌को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसद्‌ीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद्‌लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।

२, देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ। भ्रष्टाचार बढाएको छ। विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महंगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्‌मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ।

३, हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।

४, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ। उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यसका साथै, हामी सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ।

५, संसद्‌ीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ। सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद्‌ छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्‌को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ।