हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयगत नीति निर्माणका लागि पहल थालेका छन्।
मन्त्रालयमातहतका कानुन परिमार्जन, संशोधन र पुनःनिर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन मन्त्री पाण्डेले पहल थालेका हुन्। उनले हालको पर्यटन नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेका छन्।
बुधबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूसँगको छलफलमा उनले शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए पनि कानुन पुरानै भएकाले मन्त्रालयका गतिविधिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए।
पुराना ऐन संशोधनदेखि नयाँ ऐन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै पाण्डेले नीतिगत रूपमा हुनसक्ने त्रुटिको पहिचान गरी राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उल्लेख गरे।
पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदा निर्माणमा सहभागिता जनाउँदै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नीति बनाउँदा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा पनि ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमा आधारित छ। यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो। जलवायु परिवर्तनको विषय पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ,’ उनले भने।
पोखरेलले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पूर्वभन्दा पश्चिमी क्षेत्रमा बढी सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले २०६५ सालको पुरानो ऐनलाई प्रस्तावित गर्दै नयाँ बन्ने नीतिले सीमांकनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
थापाले भने,‘नीति निर्माणको क्रम निरन्तर चलिरहनुपर्छ। पुराना कानुनको पुनरावलोकन हुनैपर्छ। नीति बनाउँदा सम्बन्धीत अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल जरूरी छ।’
उनले पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारभन्दा बढी नीजि क्षेत्र बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न जरूरी रहेको उल्लेख गरे।
कति पर्यटक भित्रिएभन्दा पनि नेपालमा बस्दा उनीहरूले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरे, कति खर्च गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको थापाको भनाइ छ।
पर्यटन नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा मन्त्री पाण्डे, राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सदस्य गंगादत्त अवस्थी, मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेय, पर्यटन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.नारायण रेग्मी, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीलगायतका सहभागिता थियो।
