काठमाडौँ- उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सचिवालय भक्तपुरले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) देखि विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल, कार्यालय सहयोगी) सम्मको दरबन्दीबारे सुझाव माग गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०६१ कात्तिक १४ को निर्णयानुसार हाल विद्यालय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूको वितरणको स्थिति विश्लेषण गरी उक्त क्षेत्रहरूमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र सुधारका लागि विधि र प्रक्रिया सुझाउने, साविकका विभिन्न तहका शिक्षक दरबन्दी राहत तथा अनुदान कोटालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा समायोजन र रूपान्तरण गर्ने, यसअघि २०७६ भदाै ४ मा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव पेस गर्ने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा आगामी पाँच वर्षका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको आँकलन गर्ने र उक्त दरबन्दी वितरणका आधार, मापदण्ड र कार्यप्रक्रिया सिफारिस गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको कार्ययोजना समेत पेस गर्ने कार्यादेश तोकी ‘उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल’ गठन भएको छ।
कार्यदलले दिने सुझावलाई व्यावहारिक र कार्यमूलक बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनेहुँदा उक्त विषयहरूमा उपयुक्त र ठोस सुझाव १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा सम्पर्क गरेर पनि आफ्ना लिखित सुझाव दिन सक्ने जनाइएको छ। समन्वय इकाइहरूले कार्यालयमा सुझाव प्राप्त भएको तीन दिनभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ।