कानुन निर्माणलाई तीब्रता दिन विधायनको सबै चरणलाई समयमा बाँध्न गृहमन्त्रीको प्रस्ताव

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विधायनको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

कुनै विधेयक सदनमा निश्चित अवधिभित्र परिमार्जन गरेर फर्किएन भने मूलरुपमै फर्किने व्यवस्था रहेको भन्दै विधेयकको चरणलाई समय सीमामा बाँध्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो।

‘विधेयकका चरण हुन्छन्। सरकारी विधेयक सरकारले र गैरसरकारी विधेयकका हकमा माननीय सदस्यले विधेयक दर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो विधेयक माननीय सदस्यलाई वितरण हुन्छ। त्यसपछि त्यो विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक अनुमातिका लागि हाउसमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसपछि टेबुल गरिन्छ अनि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। त्यसपछि संशोधनमा जान्छ। संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ। त्यसपछि समितिमा जान्छ। समितिमा छलफल गरेर समितिको प्रतिवेदनका साथ फेरि हाउसमा छ। अनि हाउसले त्यसलाई पारित गर्छ। यी सबै चरणलाई समयमा बाँधौं।’

विधयेकका चरणलाई समयमा नबाँधेमा ठीक समयमा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए। ‘हामीले हाउसलाई समयमा बाँधेका छौं। विधेयकको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्रै अनुमति माग्नुपर्ने, यति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यतिदिनभित्र समितिमा पठाइसक्नुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन साथ संसदमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोक्यौं,’ उनले भने, ‘यदि तत् दिनमा विधेयक आएन भने मुल रुपमै विधेयक अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरौं। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेन। प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरिदिए पुग्छ।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गर्ने समिति बनाएर विधायनको चरणलाई समयबद्ध गर्न गृहमन्त्री लेखकको आग्रह छ। ‘यो गरिएन भने हामी जवाफ दिन गाह्रो हुने ठाउँमा पुग्छौं। यो नगरिनहुने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा निर्णय गर्ने कुरा सम्मानित सदनको हो। मैले मेरो राय प्रस्तावकै रुपमा राखेँ।’

गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै छलफलमा क्रममा गृहमन्त्री लेखकले आगामी मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न बताए। ‘यसका लागि सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध मिलाइन्छन्। मैले उपनिर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखिसकेका छु। सबै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने।