हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड विद्युत महसुल लाइन विवादमा यसअघि प्राधिकरणले काटेका ३० भन्दा बढी उद्योगका लाइनहरु जोड्न निर्णय गरेको हो।
केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सोमबार मध्याह्न १२ बजेभित्र उक्त लाइन जोड्न निर्देशन दिइएको छ। बैठकले १५ दिन भित्र बक्यौता टीओडी मिटर बमोजिम असुल गर्ने निर्णय लिएको छ।
बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ हटेपछिको महसुल नलिने भनिएको थियो। तर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय थियो। उक्त निर्णयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप ६ अर्ब ६० करोड उठाउनको लागि ६२ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय खारेज गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै महसुल उठाउने भनेको छ। यो प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड भएको उद्योगमा २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने र लोडसेडिङ भएको अवधि यकिन गरेर हिसाब निकाल्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसअनुसार कुनै उद्योगले घण्टाको अवधिमा १ मिनेट मात्रै विद्युत् काटिएको छ भने डेडिकेटेडको शुल्क उठाउन पाइँदैन।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरू लगभग सहमतिमा पुगिसकेका थिए। अघिल्लो हप्ता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकाल्दै ५६ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने र चित्त नबुझेमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो।
