हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही दिनमै कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन हुने बताएका छन्।
मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका कामका उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन गर्ने निकाय कात्तिक महिनामै गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्री अधिकारीले बताए। तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिने काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए।
भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समयसापेक्ष बनाउन लागिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी ‘वर्क फ्लो चार्ट’ तयार गरिएको उनले बए। यस अवधिमा मन्त्रालयबाट तोकिएका २५ लक्ष्य र नतोकिएका २७ समेत गरी ५२ लक्ष्य हासिल भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जनताको आय आर्जनको स्रोत पनि भूमि भएकाले यसमा संवेदशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए। सहकारीका समस्या समाधान गर्न सुदृढ संस्थागत प्रबन्ध गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
