हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नापी र मालपोतलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा भएका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोतमा डिजिटल सिस्टम जडान गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्।
उनले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेको चार सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी दिए।
रुपन्देही, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा १५ सय ६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको, भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी भएको र उनले बताए।
उनले सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए।
भूमि समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मार्फत केही दिनमा नै आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले सहकारीको दीर्घकालीन समस्या हल गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले सय दिनको अवधिमा मालपोत कार्यालयहरुबाट यस अवधिमा कुल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख राजस्व संकलन भएको र महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको बताए। गरिवी निवारणको क्षेत्रमा देखिने गरी नजिता हासिल गर्ने गरी मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको उनको भनाइ छ।
