हिमाल प्रेस 
काठमाडौैँ– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ।
आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा कोप–२९ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता जनाउनका लागि सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेका छौँ।’
यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरट्सको दुवईमा सम्पन्न २८औँ सम्मेलनमा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
मन्त्री ठकुरीले कोप–२९ को तयारीका लागि पूर्वाधार, समिति तथा राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयारी गरी सोहीआधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन थालनी भएको जानकारी दिए।
यसका साथै जैविक विविधता महासन्धीमा यस वर्ष माउन्टेन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु वित्तको मुद्दासहित कोप–२९ मा सहभागी हुने तय गरेको उनले बताए। जलवायु अनुकुलन कोषका लागि वन मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आधिकारिक सम्पर्क तोकिएको छ।
मन्त्री ठकुरीले वन तथा वनजन्य स्रोतको परिचालन गरी जनताको आय वृद्धि गर्न मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत र संरचनागत कार्यको थालनी गरेको बताएका छन्। वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्यहरुको प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा आठ दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नीतिगत कानुनी दस्तावेजहरु तयार भएको जानकारी दिए।
मन्त्री ठकुरी भने, ‘यसले नेपालको वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ। मुलतः वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि संघीयता तथा समुदाय अनुकुल हुने गरी दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र राष्ट्रीय वनको रणनीतिक योजना तयार भएको छ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले यस अवधिमा कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चत गर्न कानुनमा संशोधन गर्नुका साथै कार्बन बिक्रीको ८० प्रतिशत लाभ समुदायसमक्ष पुने गरी लाभ बाँडफाँट योजना स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।
वन विकास कोषमा रु. छ करोड ५९ करोड रकम संकलन गर्नुका साथै सो रकम परिचालन गर्ने नीति तयार गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले वैदेशिक ऋणबाट चालु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय निरुत्साहित गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अनुदान सहायतावाट सञ्चालन गर्ने गरी रु. एक अर्ब ६० करोड अनुदान सहायताको व्यवस्था मिलाएको छ। यसले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ऋणबाट सञ्चालन भएको भन्ने विषय अन्त्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसै अवधिमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशिलता विकास गर्न करिब रु. २९ अर्बको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको सचिव खरालले बताए।
तराईका १३ जिल्लाका वन कार्बन बिक्रीवाट रु. एक अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने सुनिश्चित भइ कार्यान्वयनको खाका तयार गरिएको मन्त्रालयका रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए। साथै भविष्यमा विकसित राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न गराउने नीति रहेको उनले बताए।
