सुनसरी- इनरुवा नगरपालिका–९ को सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा तीन दशकदेखि पढाई हुँदै आएको लेखा विषय हटाउने निर्णय भएपछि अभिभावक त्यसको विरोधमा उत्रेका छन्।
सुनसरीको पुराना माध्यमिक विद्यालय मध्येका एक साबिक बबिया गाविस हाल परिवर्तित इनरुवा नगरपालिका-९ मा रहेको सरस्वती मावि बबियामा वडाअध्यक्ष बसिरमुद्धिन मंसुरी र प्रधानाध्यापक तेजनारायण यादवले षड्यन्त्रपूर्वक लेखा विषय हटाउने निर्णय गरेको अभिभावकले दाबी गर्दै विरोधमा उत्रेका हुन्।
अभिभावक राम यादवले सरस्वती माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि जालझेल सहितको मुद्दा लगाई अस्थायी समितिको जिम्मेवारी वडालाई दिएको मौकामा शिक्षाको मर्म नबुझेकाले तिसौँ वर्षदेखि माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० मा पढाई हुँदै आएको ऐतिहासिक विषय तथा अहिलेका लागि अति आवश्यक विषय कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषय हटाउने निर्णय गरेर वडावासी तथा विद्यार्थीमाथि खेलबाड गरेको गुनासो गरे।
यादवले सरस्वती माविमा कक्षा १० सम्म पढाई हुँदा मात्रै ११ जना शिक्षक-कर्मचारीले पढाउन भ्याउने अवस्था रहेकोमा हाल २० जना शिक्षक कर्मचारी हुँदा समेत लेखा विषय हटाएकोमा आपत्ति जनाए।
दशजना शिक्षा भएको बेलामा सबै विषय राम्रो पढाई हुने तर अहिले आएर करिब २० जना शिक्षक-कर्मचारी हुँदा कक्षा १२ सम्मको पढाइमा ढिलासुस्ती हुनु दुःखको पक्ष रहेको अर्का स्थानीय देवराम यादवले बताए।
सरस्वती माविमा २०५५ सालमा एसएलसी दिएका हालका काठमाडौँमा प्राध्यापक रहेका विश्वेश्वर यादवले आफूहरूलाई २५ वर्ष अगाडि लेखा विषय पढाउने शिक्षक देवनारायण यादव अहिले पनि रहेको भए पनि सोही विषय हटाउनुमा षडयन्त्र रहेको बताउँछन्।
विद्यालयको जग्गाको आम्दानी र वडा सरकारले अपुग भएको रकम थपेर लेखासहित थप अन्य विषयहरू राख्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको लेखा विषय हटाउने निर्णय कठपुतलीको खेल जस्तो भएको यादवले गुनासो गरे।
इनरुवा-९ बबियाका बलदेव यादवले लेखा विषय हटाएको कारणले सयौँ विद्यार्थी मारमा परेको र माथिल्लो तहमा पढ्न जाने विद्यार्थीको बेस कमजोर हुने भएकाले सो अहितका निर्णय फिर्ता लिई लेखा पढाउने र कक्षा १२ सम्म कमर्सको समेत पढाई गर्नुपर्ने माग गरे।
अर्का स्थानीय सत्य नारायण खत्वेले सरस्वती माविलाई राजनीतिक अखडा बनाएको र राजनीतिक प्रतिशाेधका कारणले गरिब, दलित, विपन्न, सुकुम्वासीहरूका बालबालिकाको जीवनमा ठूलो अघात पार्ने गरी लेखा विषय हटाउने निर्णय गरेकोप्रति खेद प्रकटा गरे।
विद्यालयले भने जनशक्तिको अभाव भन्दै लेखा हटाएर शिक्षा विषय राखेको प्रतिक्रिया दिएको गरेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।