बेरुजु फर्छ्याैट गर्न सरकारले समिति बनाउने

काठमाडौँ– सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ‘बेरुजु फर्छ्यौट समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने भएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बेरुजु पछ्र्यौट गर्न मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यस्तै प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय भएको उनले बताए।

त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो) को लागि एसियाली विकास बैँकबाट प्राप्त हुने एक सय ७० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब रु. २२ अर्ब ८९ करोड० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता एवं ‘जापान फण्ड फर प्रोस्प्रेरस एण्ड रेजिलेन्ट एसिया एण्ड दी प्यासिफिक’ बाट प्राप्त हुने तीन मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबीच हुने द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले भने, ‘नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबीच कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित सम्झौतामा समकक्षीबीच हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निणर्य भएको छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्टरनेट मोडल यातायात विकास, काठमाडौँलाई दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहरएकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूह तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा) लाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने भएको छ। सञ्चारमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।