संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति बाँडफाँड गर्न विलम्ब हुनुले संघीयताप्रति वितृष्णा : उपराष्ट्रपति

हिमाल प्रेस ३ असोज २०८१ ७:१७
4
SHARES
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति बाँडफाँड गर्न विलम्ब हुनुले संघीयताप्रति वितृष्णा : उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ- उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।

संविधान दिवस ०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँ कतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने बताए।

उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेका समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीतालगायत प्रावधानलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न अझै पनि विलम्ब हुनुले संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनमा संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न गराउन अतिआवश्यक र अपरिहार्य छ,’ उपराष्ट्रपति यादवले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्।

उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेगरी काम गर्न सबैलाई संविधान दिवसले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामनासमेत गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ उल्लेख हुनु र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुनुले संविधानको गरिमा र जनताको सर्वोच्चतालाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरे।

संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पनि परिभाषित गरेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै एकता र बन्धुत्व भावलाई बढावा दिने प्रयास संविधानले गरेको बताए।

प्रकाशित: ३ असोज २०८१ ७:१७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 12 =