प्रदेशलाई संघको अंग मात्र बनाएर संघीयता संस्थागत हुँदैन : कुन्दनराज काफ्ले [अन्तर्वार्ता]

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको देश बनेको झन्डै दशक पुग्न लागेको छ। संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको राज्य संरचना भएको देशमा पछिल्लो समय सरकारहरूको संख्या बढी भएको र खर्चिलो भएको भन्ने विषयमा बहस पनि सुरु भएको छ।

संघ र प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला तीनै तहका सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? यो व्यवस्था/संरचनालाई सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला? संविधानतः संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचका कस्ता विषय जटिल छन्? यीलगायतका विषयमा संविधान दिवसका सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई प्रदेश बनेपछि के कस्ता उपलब्धि भए? प्रदेशले अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

प्रदेशमा पहिले पनि नियमित कानुन बनाउने काम भइरहेका छन्। अहिले पनि प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन्। कर्मचारी र प्रहरीमा प्रदेशको अधिकार छैन। संविधानले दिएका अधिकार प्रदेशले पाउन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म संघीय कानुनहरू नै निर्माण भएका छैनन्। संघले कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने काम भएका छैनन्।

जनताको घरघरमा प्रदेश सरकारको अनुभूति दिएको छ। संघले कानुन निर्माण नगर्ने प्रदेशलाई संघ सरकारको अंगका रुपमा व्याख्या गर्ने र सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारभन्दा बाहिर विकासे अड्डाको रुपमा मात्रै रुपान्तरित गर्न खोज्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर अब कानुन निर्माण भएर प्रदेश सरकारको अनुभूति दिन सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्नुपर्ने वर्तमान अवाश्यकता छ।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था छ?

प्रदेश सरकारलाई चाहिने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ। हामीले बनाएका, संसदीय अभ्यास गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ। प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने जनशक्ति भर्ना गर्न नपाउने अवस्था छ। प्रमुख सचिव, सचिवहरू संघका कर्मचारी छन्। प्रदेशलाई चाहिने विभिन्न प्रदेशका आयोगलाई आफूलाई चाहिने जनशक्ति निर्माण गर्ने अवस्थाका साथ अगाडि बढ्नपर्छ।

विगतको तुलनामा केही न केही त भएको छ तर यो पर्याप्त छैन। सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्दा नगरपालिका र गाउँपालिकासँग प्रहरी छ। संघमा प्रहरी हुने नै भयो। तर, प्रदेशमा प्रहरी युनिट निर्माण भइसकेको छैन। त्यसैगरी आफ्नो दायराभित्र रहेर कर संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न गर्नसक्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छैन। संघले पठाउने अनुदानको रकममा नै प्रदेश भर पर्नु परेको अवस्था छ। भागबण्डाका रुपमा मात्र प्रदेशलाई रकम दिइरहने हो र संघको एक युनिटका रूपमा प्रदेशलाई लिइरहने हो भने संघीयता संस्थागत हुन सक्दैन।

केही आशलाग्दा कुरा पनि भएका छन्। जनताको पहुँच प्रदेश सरकारसँग छ। स्थानीय स्तरमा नै सरकार भेटिने भएको छ। कमजोरी चाहिँ के हो भने, हामी आफैँले हाम्रो कार्यक्षेत्राधिकार भित्रका कुराहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन, कानुनी रुपले अझै भएको छैन। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो मात्र काम भयो भने प्रदेश सरकार अझ बढी सार्थक हुने पक्का छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरद्वन्द्व पनि देखिन्छ। केन्द्रले प्रदेश एवम् प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएका कुरा आइरहेका छन्। प्रदेशले चाहिँ यसमा के गर्दैछ?

स्थानीय तहलाई हामीले अधिकार नदिएको भन्ने कुरा आफैँमा गलत छ। संघीय संसदबाट प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा नगएको कुरा चाहिँ सत्य हो। हुन बाकीँ कुराहरू धेरै छ। त्यो हुनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। तर, हामीले स्वास्थ्यको कुरामा, प्रदेश स्थानीय र संघले नै एउटै कार्यक्षेत्रलाई तीन तहकै अधिकारको रुपमा लिएको छ। अर्को कुरा शिक्षाको हकमा पनि स्थानीय र प्रदेशलाई दिएको छ। पाठ्यक्रमको हकमा फेरि अर्कै छ। कृषिको हकमा पनि त्यस्तै छ। कुन ठाउँमा यसले लगानी/काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ। नत्र, सडकको कुरामा त्यस्तै छ। विकास निर्माणदेखि नीति निर्माणका कुराहरू धेरै त्यस्तै छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगले लान नसक्ने र जनतालाई बुझाउन नसक्ने अवस्था हो।

नेपालको संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र हामीले कानुन निर्माण गरेर सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको हिसाबले कुनकुन हिसाबमा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यी क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अवस्था निर्माण नहुन्जेल संघीयता संस्थागत हुन सक्दैन।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र नभएको भन्दै यो संरचना नै खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ। प्रदेशलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला?

प्रदेश सरकारलाई पहिला कानुनी रुपले अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। नेपालको संविधानले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले गरेका व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। यदि पूर्ण रुपले अधिकार दिएर काम गरेपछि प्रदेश सफल भएनन् र जनताले पनि प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भन्छन् भने राज्यले जनमतको कदर गर्नुपर्छ। यो गणतन्त्र हो। यो व्यवस्थामा जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। यो पञ्चायती व्यवस्था होइन। गणतन्त्रमा त्यस्तो कुरा प्राक्टिस गर्न पाइन्छ।

संघीयता पनि जनताकै आन्दोलनबाट सिर्जित व्यवस्था हो। पहिला पूर्ण रुपले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुपर्छ। पूर्ण रुपले संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि जनतालाई डेलिभरीको कुरामा, मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कुरामा आश्वस्त बनाउन प्रदेश सरकारले सक्दैन भने त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारका विषयहरूमा कुरा उठाउन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकार बनाउनपर्ने हो। यो पहिलो आवश्यकता पनि हो। यी विषय नभइकनै, प्रदेशलाई पूर्ण रूपले अधिकार नदिइकनै प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भन्नु चाहिँ मुर्खता मात्र हो।

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार यहाँको प्रदेशमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कसरी अवलम्बन भएको छ?

प्रदेशका कतिपय गौरवका आयोजनाको नाममा औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने गरी प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पाइयो। गौरवका योजनाका विषयमा बजेट निर्माण हुनुभन्दा ४ महिना पहिल्यै हामीले सचेततापूर्वक काम गरेका छौँ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्वयोजनाका साथ मात्र काम गर्छ। योजनाअनुसार आउन परियोजना र आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हिजो जुन नेतृत्वले जथाभावी बजेट हाल्ने काम गर्नुभयो, त्यो निन्दनीय छ। यो विषयमा उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दा ‘हामीलाई केही गर्ने हुटहुटी थियो। हामीसँग पूर्ण रूपमा सबै कुरा थिएनन्’ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ। अब प्रदेश सरकारले ती किसमिका योजनामा लगानी गर्दैन। र गर्नपनि हुन्न। प्रदेशमा गौरवका योजना जनता, प्रदेश र देशको पक्षमा मात्र हुन्छन्। प्रदेश सरकारले अब त्यस्ता योजनामा मात्र लगानी गर्छ।

यहाँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण पनि प्रदेशको आर्थिक दायित्व र आम्दानीबारे जानकार हुनुहुन्छ। खासमा कति खर्चिलो रहेछ प्रदेश?

तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता जति हाम्रो आम्दानी नै छ। हामीलाई खासै गाह्रो अवस्था छैन। जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ छैन। कर र आम्दानीको क्षेत्रमा कानुनी रूपमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी नबढेको रहेछ।

यसमा हामीले अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत दुई टोली बनाएका छौँ। यी विषयमा उहाँहरूले अध्ययन गरी कर नउठेका क्षेत्रमा र संभावित करको दायर विस्तार गर्ने क्षेत्रमा सुझाव दिनुहुनेछ। त्यसका लागि अझै दुईतीन महिना जति समय लाग्न सक्छ। यी विषयमा अर्थ मन्त्रालय अघि बढिसक्यो। मन्त्रालयले काम थालिसक्यो। यो काम पूरा भएपछि समग्रमा प्रदेशको दायित्व र आम्दानीबारे प्रष्ट हुन्छ। हालको अवस्थामा बजेट र यसको कार्यान्वयन लगायतका विषयम सार्वजनिक रूपमा आइसकेकै विषय हुन्।

 संविधान दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विषेशगरी प्रदेशबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिको छुट्टै महत्त्व छ। यस्तो उपलब्धि र इतिहास भएको देशमा विगतका शासक राणा र राजाहरूले पारिवारिक रूपमा केन्द्रित भएर राज्य चलाए। जनताले बारम्बार हासिल गरेका उपलब्धिलाई नेपालमा संस्थागत विकास गर्न बाधा गरे। त्यसपछि जनताले विद्रोह गरी गणतन्त्र स्थापना गरे। संघीयता जनताको शासन व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा विकृतिलाई निर्मूल पार्दै उपलब्धिको संस्थागत संरक्षण र विकास गर्दै नेपाललाई सम्पन्न बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

गणतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्। जनता सक्षम भए यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ। त्यसर्थ सक्षम र सचेत जनताले नै यो व्यवस्थालाई निर्देशित गर्छन्। त्यसैले सचेत नागरिकलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै सधैँ जनताकेन्द्रित निर्णय गराउन र गलत विषयको खबरदारी गर्दै देशको समुन्नत विकासमा जुट्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।