मधेश लोकसेवा आयोगविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

हिमाल प्रेस १४ भदौ २०८१ ११:५९
34
SHARES
मधेश लोकसेवा आयोगविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएका ६ जना उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता परीक्षाबाट बञ्चित गराइएको आरोप लगाउँदै आयोगविरुद्ध रिट दायर भएको हो।

निर्धारित समयमा उपस्थित नभएको बताउँदै ६ जना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता नलिएपछि आयोगविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आयोगको विज्ञापन नं. १२७-२०७९–०८० कृषि सेवा, मत्स्य समूह, सहायक पाँचौ तह तथा विज्ञापन नं. ११६– १२०-२०७९–०८० इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी-इरिगेसन-बी एण्ड आर उपसमूह सहायक पाँचौ तहको लिखित परीक्षा उतीर्ण भएका निरजकुमार मण्डल, सुदिपकुमार यादव, उमेशकुमार साह, वसन्तकुमार यादव, मुकेशकुमार दास र रोशनकुमार दास अन्तर्वार्ताबाट बञ्चित भएका छन्।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका ९ लोचनाका उम्मेदवार उमेश कुमार साहले आयोगको वेबसाइट डाउन भएकाले त्यहाँ राखिएको सूचना पढ्न नपाएको र अन्तर्वार्ताको केही घण्टाअघि मात्र आयोगले फोन गरेर जानकारी गराएका कारण समयमा उपस्थित हुन नसकेपछि अन्तर्वार्ताबाट बञ्चित गराइएको दाबी गरेका छन्।

लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता २०८० साल फागुन २० गते बिहान ८ बजे तोकिएको थियो। उम्मेदवार साह भने १० बजेमात्र आयोगको कार्यालय पुगेका थिए।

आयोगका एक कर्मचारीले उनलाई समय सकिएको जानकारी गराएका थिए। साहका अनुसार ती कर्मचारीले एक सातापछि फेरि अन्तर्वार्ता हुने भन्दै एक हजार रुपैयाँको भौचरसहित छुट अन्तर्वार्ताका लागि निवेदन दिन भने। त्यसपछि आफूसहित ६ जनाले छुट अन्तर्वार्ताका लागि निवेदन दिएको साहको भनाइ छ।

उनीहरूको अन्तर्वार्ता हुने भनिएकै दिन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव उमेर हदका कारण पदमुक्त भए। मधेश सरकारले समयमा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त नगर्दा आयोगका परीक्षालगायतका कार्यक्रम ५ महिनासम्म स्थगित भएको थियो।

साउन ११मा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आयोगको अध्यक्षमा शिवराम यादवलाई नियुक्त गरेपछि कामकारबाही अगाडि बढाइयो। अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइन्छ भन्ने आशमा रहेका परीक्षार्थीलाई आयोगले भदौ ९ गते जारी गरेको सूचनाले अन्तर्वार्ता नहुने जानकारी दियो।

सूचनामा लेखिएको थियो, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ४३ को उपदफा २ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावीको नियम २८ को उपनियम २ ले उक्त सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था अनुरुप रितपूर्वक प्राप्त भएका नदेखिएकाले निजहरूको माग बमोजिम छुट अन्तर्वार्ता लिन नसकिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’

प्रकाशित: १४ भदौ २०८१ ११:५९

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 2 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast