हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मुल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन्। चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोग गर्नसक्छौं। चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुप¥यो,’ उनले भने।
यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिने गरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो।
‘कृत्रिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुन भएन। कृत्रिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन। त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुप¥यो। त्यसमा गृह मन्त्रालयले पूरा सहयोग गर्छ,’ उनले भने।
दसैं तिहारका बेला एकै रातमा हुने मुल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढंगले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए। ‘मुल्यवृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि? उही सामान एक दिनअघि एउटा मुल्य छ, अर्को दिन अर्को मुल्य हुन्छ। यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुहरुको बिक्री चाडबाडमै गरिन्छ। गुणस्तरहीन वस्तु उपभोगक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो। यसलाई कडाईका साथ हेर्न जरुरी छ।’
सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मुल्यांकन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताए। ‘गृहमन्त्रालय एकातिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गुणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन। एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ। तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस्। परिणाम आउने गरी काम गर्नुहोस्। चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मुल्यांकनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौं।’
छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सरकार भनेको प्रहरी भएको भन्दै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए। उनले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। यसपालि दसैंमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए। यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मुल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड थियो।
